गर्भपातासाठी महिलेला पतीच्या परवनागीची गरज नाही - हायकोर्ट

मुंबई : गर्भपात करायचा की नाही? हा निर्णय सर्वस्वी महिलेचाच आहे, असं मुंबई हायकोर्टानं म्हटलंय. 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी' कायद्याची कक्षा वाढवत महिलेचं मानसिक स्वास्थ्याचाही त्यात समावेश करण्यात यावा, असं हायकोर्टानं म्हटलंय.

काय म्हटलंय न्यायालयानं...

सध्याच्या नियमानुसार, भारतात वीस आठवड्यांपर्यंत महिलेला गर्भपात करता येतो. पण त्यासाठी दोन डॉक्टरांची परवानगी आणि महिलेच्या पतीच्या परवानगीचीही गरज असते. तसंच जर महिलेच्या आरोग्याला किंवा गर्भाला इजा होणार असेल, तरच गर्भपात केला जातो. पण अशा कुठल्याही कारणाशिवाय महिलेला गर्भपात करता यावा, असं हायकोर्टानं म्हटलंय. 

व्ही. के. तहिलयानी आणि मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. तसंच हा अधिकार 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणाऱ्या महिलेलाही देण्यात यावा, असं हायकोर्टानं म्हटलंय. 

एका बातमीची 'सुमोटो' दखल घेत, हायकोर्टानं हे मत नोंदवलंय. गर्भधारणा ही महिलेच्या शरीरात होते, आणि त्याचे दूरगामी परिणाम तिच्या शरीरावर आणि मनावर होत असतात... त्यामुळे तिच्या गर्भाचं काय करायचं? याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त महिलेचाच असावा, असं कोर्टानं म्हटलंय.

घटनेतल्या २१ व्या कलमानुसार प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या मनाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे गर्भ ठेवायचा की नाही? याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही महिलेचाच मूलभूत अधिकार आहे, असं हायकोर्टानं म्हटलंय.

काय आहे प्रकरण...

गर्भवती महिला कैद्यांबद्दल आलेल्या एका बातमीची दखल घेत न्यायालयानं हा निर्णय दिलाय. महिला कैद्यांनी गर्भ काढून टाकण्याची इच्छा जेल अधिकाऱ्यांना कळवल्यानंतरही त्यांना हॉस्पीटलमध्ये नेण्यात आलं नव्हतं...