नवी दिल्ली : भारतानं केलेल्या नोटबंदीचा पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांनाही बसला आहे. नवी दिल्लीत असलेल्या पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना नोटबंदीमुळे अमेरिकन डॉलरमध्ये असलेले त्यांचे पगार मिळत नाहीयेत. उच्चायुक्तांचे पगार न मिळाल्यामुळे पाकिस्तानचं पित्त चांगलंच खवळलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उच्चायुक्तांचे पगार न होणं हे व्हिएन्ना कराराचा भंग आहे. उच्चायुक्तांचे पगार लवकर झाले नाहीत तर पाकिस्तानमध्ये असलेल्या भारतीय उच्चायुक्तांचे पगारही करणार नसल्याचा इशारा पाकिस्ताननं दिला आहे.


आरबीएल बँक ही पाकिस्तानी उच्चायुक्तांचे पगार करणारी बँक आहे. पगार अडवण्याबाबत भारतीय सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. हा प्रश्न बँक आणि उच्चायुक्तांमधला आहे, अशी प्रतिक्रिया सूत्रांनी दिली आहे. नोटबंदीनंतर डॉलरची मागणी वाढली आहे आणि त्यामुळे डॉलरचा तुटवडा जाणवत आहे म्हणून पाकिस्तानी उच्चायुक्तांचे पगार रखडल्याचं बोललं जात आहे.