योगेश खरे आणि विशाल करोळे, झी मीडिया, नाशिक-औरंगाबाद : देशाच्या गृह खात्यानं  ब्लँकलिस्ट केलेल्या ब्रिटीश कंपनीला सरकार आता नोटा छापण्यास देण्याची तयारी करतेय. नवीन चलन हे संपूर्ण भारतीय असेल असे पंतप्र्धानानि सरकार येताच घोषणा केली होती. तेलगी प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागलेला नसताना तसच करन्सी नोट प्रेसच्या घोटाळे समोर येत असताना या अनाकलनीय निर्णयाने चलन सुरक्षित राहणार आहे का असा प्रशन निर्माण झाला आहे. बघू या विशेष रिपोर्ट           


 महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी  औरंगाबादेत ऑरिक सीटी प्रकल्पांचे भूमिपुजन केले त्यावेळीचे हे वक्तव्य....या ठिकाणी आता उद्योगांची रेलचेल सुरु होईल असे सांगत नोटबंदीच्या पार्श्वभूमिवर लवकरच औरंगाबादेत नोटा छापण्याचा विदेशी कारखाना सुरु होणार अशी घोषणा सुद्धा केली, यासाठी सरकार दहा एकर जागा देत असून त्यासाठी खास रेड कार्पेट वागणूक दिली जातेय.  मात्र आता यात वेगळंच गौडबंगाल समोर आलय, ज्या कंपनी सोबत हा करार सहा महिन्यांपूर्वी केलाय ती कंपनी केंद्र सरकारच्या गृह विभागाकडून ब्लँकलिस्ट असल्याच खासदार सांगतायेत. अशा कंपनीला काम देऊन कुणाचे उखळ पांढरे केल जातेय असा सवाल  शिवसेना खासदार  हेमंत गोडसे यांनी केला आहे..
 
दरम्यान कंपनीन  औरंगाबाद एमआयडीसीत जागा  मिळण्य़ासाठी अर्ज केल्याची माहिती एयआयडीसीच्या अधिका-यांनी दिली आहे,  नाशिकच्या करन्सी नोट प्रेसच्या कामगारांनी या कंपनीला काम देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे  
 
 एकीकडे मेक इन इंडियाचा नारा दिल्या जातोय, मात्र गुंतवणूक येतांना नक्की कुठली कंपनी ते करतेय  याकडं लक्ष नसल्याचा हा धक्कादायक प्रकार आहे , देश सेवा आणी देशहिताला प्राधान्य देणाऱ्या सरकारचे चलन छपाईतील हे दुर्लक्ष राष्ट्रविघातक ठरणारये