पुण्यात बीआरटीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप...

पुणे : पुणे महापालिकेनं बीआरटीचे नवीन मार्ग विकसित करण्यासाठी टेंडर काढलंय. हे टेंडर आहे तब्ब्ल १६७ कोटी रुपयांचं. पण नियम पायदळी तुडवून हे टेंडर मजूर केल्याचा आरोप होतोय. 

विशेष म्हणजे, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार हे नियमबाह्य टेंडर मंजूर करण्यासाठी विशेष आग्रही होते. अशी माहिती पुढं आलीय. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा टेंडर घोटाळा उघड झाल्यानं त्याचे राजकीय अर्थ देखील काढले जात आहेत... 

पुणे महापालिकेनं बीआरटीचे नवीन तीन मार्ग विकसित करण्यासाठी टेंडर मंजूर केलंय... हे टेंडर आहे तब्ब्ल १६७ कोटी रुपयांचं. कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत किमान तीन टेंडर येणं अपेक्षित असतं. किमान तीन टेंडर आल्यास स्पर्धा होऊन शासनाचा फायदा होईल. हा त्यामागचा उद्देश... पण , बीआरटीचं हे टेंडर भरलं फक्त एकाच ठेकेदारानं. आणि त्यावर कडी म्हणजे महापालिकेनं हे एकच टेंडर मंजूर देखील केलं... १६७ कोटींच्या या टेंडर मधील हा पहिला गैरप्रकार असल्याचा आरोप होतोय. 

नवीन बीआरटी मार्गाचं काम ज्या ठेकेदाराला देण्यात आलंय त्याला अशा आणि एवढ्या मोठ्या कामाचा आधीचा अनुभव नाही. हे टेंडर भरणाऱ्या ठेकेदाराला किमान ४५ कोटी रुपयांचं एक काम केल्याचा अनुभव असावा. अशी अट मूळ टेंडर मध्ये होती. पण हि अट नंतर शिथिल करण्यात आली. म्हणजेच ४५ कोटींचं हि काम केल्याचा अनुभव नसलेल्या ठेकेदाराला थेट १६७ कोटींचं काम देण्यात आलं. बरं , मूळ टेंडर मधील अटी किंवा शर्ती बदलायच्या असतील तर , नवीन टेंडर प्रसिद्ध करावं लागतं. पण , त्यालाही फाटा देण्यात आलाय. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे, या टेंडरचे फॉर्म अनेक राष्ट्रीय आणि अंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या संस्थांनी खरेदी केले होते. पण त्यांनी टेंडर भरली नाहीत. त्यामागे कोणाचा दबाव होता का... असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या संस्थांना डावलून, निकोप स्पर्धा न होऊ देता आणि नियम डावलून हे टेंडर मंजूर करण्यात आलं... म्हणजे, त्यामागे तेव्हढीच वजनदार व्यक्ती देखील  असणार... खुद्द महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार या टेंडरसाठी आग्रही होते. आणि त्यांच्याच मान्यतेनं या टेंडर मधील अटी - शर्ती बदलण्यात आल्याची माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिलीय. बीआरटी पुण्यात आधीच बदनाम झाली आहे. आधीचे बीआरटी मार्ग कसेबसे सुरु आहेत... तरीही आयुक्त कुणाल कुमार नवीन मार्गांसाठी इतके आग्रही का आहेत तेही नियम डावलून टेंडर मंजूर करण्याइतके... असा प्रश्न उपस्थित होतोय... 

 पाण्याच्या टाक्यांचं अडीचशे कोटींचं टेंडर महापालिकेनं एल अँड टी कंपनीला दिलं होतं... पण मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करत स्वतःच्या अधिकारात या टेंडरला स्थगिती दिली. त्याचप्रमाणं बीआरटीच्या या टेंडरला देखील स्थगिती देण्यात यावी. अशी मागणी होतेय. तसंच या टेंडर प्रक्रियेची चौकशी करण्यात यावी. अशीही मागणी करण्यात आलीय. अन्यथा, टेंडर प्रक्रिये पासूनच गैरप्रकार सुरु झालेले हे मार्ग सुरळीत सुरु होतील या बद्दल शंका आहे.