नोटबंदीच्या निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीला फटका

औरंगाबाद : नोटाबंदीचा निर्णयामुळे राज्यातील महापालिकेच्या तिजो-या भरल्या. मात्र यांच निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीला फटका बसलाय. कारण निबंधक ऑफिसमधील व्यवहार 5 टक्यांवर आले आहेत.

टाइपिस्टची गल्ली रिकामी, टाइपींग मशीन समोर रिकामे लोक, स्टँम्प पेपर विकणा-यांच्या वहीवर पेन, औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्याजवळील गल्लीत हे चित्र कधीही पहावयास मिळत नाही.  मात्र गेल्यां महिनाभरापासू आता हेच रोजचे चित्र आहे आणि याला कारण आहे नोटा बंदीचा निर्णय. या गल्लीतून रोज कोट्यावधींच्या मालमत्तेचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत असतं. त्यामुळे हजारहुन अधिक लोकांची उपजीविका चालत असे. मात्र आता बिकट परीस्थिती आहे.

एका मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात टायपिस्ट, स्टँम्प पेपर विक्रेते, वकील, झेरॉक्स सेंटर मालक अशा आठ ते दहा लोकांची उपजिविका चालते. मात्र सध्या सर्व ग्राहकांची वाट पाहत आहेत.

औरंगाबाद शहरात 5 ठिकाणी मालमत्ता खरेदी विक्री व्यवहार होतात. प्रत्येक ठिकाणी साधारण दिवसाकाठी 50 व्यवहार होतात. यातून 50 लाखांचा कर सरकारच्या तिजोरित जमा होतो. मात्र सध्या रोज 20 ते 30 लाखांचा महसूल जमा होतो आहे. जमीन मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात काळा पैसा सर्वाधिक मुरतो. पंतप्रधान मोदींच्या निर्णयामुळे हे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प आहेत. यामुळे शेकडो लोकांच्या उपजीवीकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि शासनाच्या तिजोरीला फटका बसला आहे. ही अवस्था आणखी सहा महिने तरी राहिल असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे.