दारु कंपन्यांना पाणी देण्यावरुन राज्य सरकारला कोर्टाने झापले

औरंगाबाद : दारू कंपन्यांना पाणी पुरवठा करण्याबाबत आज औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. आधी पिण्यासाठी मग शेतीसाठी आणि त्यानंतर उद्योगांसाठी अशी पाण्याची क्रमवारी असताना शेतीला डावलून उद्योगांना पाणी कसं देता, असा सवाल कोर्टाने सरकारला विचारलाय.

शेतकऱ्यांच्या जीवाचे काय?

पाणी नाही म्हणून शेतकऱ्यांचे जीव जात आहेत याची जाणीव आहे का, असा सवाल कोर्टाने सरकारला विचारला. दारू कंपन्यांसाठी २० टक्के कपात करण्यात आली आहे. जूनपर्यंत टप्प्याटप्प्याने आणखी २० टक्के कपात करू असं सरकारतर्फे कोर्टाला सांगण्यात आलं. आता या मुद्द्यावर खंडपीठ उद्या अंतिम निर्णय देणार आहे.  

मंत्र्यांचा पाठिंबा

दरम्यान, दारु कारखान्यांचे पाणी कपात करु नका, असा सल्ला ग्रामविकास तसेच महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे-पालवे यांनी दिला होता. तसेच पाणी खंडीत करु नका, अशी भूमिका घेतली. तर जससंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी पाणी कपातीचे धोरण स्विकारले होते. याला पंकजा यांनी विरोध केला. त्यावरुन सत्ताधारी मंत्र्यांमध्येच खडाजंगी झाली होती. तर विरोधकांनी सरकारला लोकांच्या जीवापेक्षा दारू महत्वाची असा टोला लगावला होता.