दीपक भातुसे, मुंबई : राज्य सहकारी बँकेतील  १५०० कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीतील दिरंगाईचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेत उमटले. ६ महिन्यांत निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत करण्यात येईल, अशी ग्वाही सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानसभेत दिली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

३० महिने उलटल्यानंतरही चौकशी पूर्ण का होत नाही अशी नाराजी व्यक्त करतानाच सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना चांगलेच धारेवर धरले. त्यावर राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी येत्या ६ महिन्यांत निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत करण्यात येईल, अशी ग्वाही सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी देऊन सदस्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.


राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यांवर दबाव टाकला जात आहे. राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्ण होत नाही, असा आरोप शिवसेनेचे आमदार जयप्रकाश मुंदडा यांनी केला. तसेच या प्रकरणात कोणत्याही पक्षाचा हस्तक्षेप होऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्य सहकारी बँकेची काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तत्कालीन मंत्र्यांनी लूट केली आहे. त्यामुळे त्यांची चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी भाजपाच्या आमदारांनी केली. 


राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याच्या चौकशीची व्याप्ती मोठी असल्याने मुदतीत चौकशी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या बँकेच्या चौकशीसाठी मुदतवाढीकरिता विधेयक पारित केलेले आहे. मुदतवाढ मिळण्याविषयीचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांकडून शासनास प्राप्त झाला असून तो शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सहकार मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.