ध्वनी प्रदूषणासाठी पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद

मुंबई : सणांनिमीत्तानं होणाऱ्या आतिषबाजीमुळे ध्वनीप्रदूषण टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत.

ध्वनीप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांचा कारावास अथवा एक लाख दंड अथवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद असून यासंदर्भात कठोर कार्यवाहीचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने पोलीस नियंत्रणास दिले आहेत.

ध्वनीप्रदूषण अधिनियमानुसार औद्योगिक क्षेत्रात दिवसा ७५ डेसीबल तर रात्री ७० डेसीबल एवढी ध्वनीमर्यादा असावी. व्यापारी क्षेत्रात दिवसा ६५ डेसीबल तर रात्री ५५ डेसीबल एव्हढी, रहिवासी क्षेत्रात दिवसा ५५ डेसीबल तर रात्री ४५ डेसीबल आणि शांतता क्षेत्रात दिवसा ५० डेसीबल ते रात्री ४० डेसीबलपर्यंत ध्वनीमर्यादा आहे. 

ध्वनी प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, श्रवणशक्तीवर दुष्परिणाम, वातावरणातील नैसर्गिक समतोल बिघडण्याच्या अनेक शक्यतांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत चांगल्या आरोग्यासाठी पर्यावरणाचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.

ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन म्हणजेच नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे शासनाच्या परिपत्रकात म्हटलंय. त्यामुळे याबाबत नागरिकांनी पोलीसांत तक्रार करावी आणि पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी, असे निर्देशही महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत.