विधानसभेत दिलेले आश्वासन सरकार विसरले, शेतकऱ्यांची थट्टा

दीपक भातुसे, मुंबई : राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असताना शेतकऱ्यांबाबत सरकार उदासीन असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाख रुपयांऐवजी ५ लाख रुपयांची मदत देण्याचे मार्च 2015 रोजी दिलेल्या आश्वासनाचा सरकारला विसर पडला आहे. माहिती अधिकारात सरकारने याबाबत दिलेल्या उत्तरात वारसांना पाच लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय़ सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे म्हटले आहे.

 राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा वाढत असताना सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांबद्दल संवेेदनशीलता दाखवण्याचा निर्णय घेतला. दुष्काळामुळे २०१५ साली राज्यात सर्वाधिक म्हणजेच 3228 शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. राज्य सरकारतर्फे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या वारसांना एक लाख रुपये मदत केली जाते. ही मदत आजच्या काळात कमी असल्याने त्यात थेट पाच लाख रुपये वाढ केली जाईल, असं आश्वासन तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी १३ मार्च २०१५ रोजी विधानसभेत दिलं.

मात्र हे आश्वासन देऊन एक वर्ष आठ महिने उलटून गेले सरकारने या आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही. किंबहुना या आश्वासनाचा सरकारला विसर पडला आहे. कारण माहिती अधिकारात याबाबत माहिती विचारली असता, एक लाख रुपयांची मदत पाच लाख रुपये करण्याचा कोणताच निर्णय सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे उत्तर महसूल खात्याने दिले आहे.

राज्यात मागील १५ वर्षात २०८७३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, त्यात मागील वर्षी म्हणजेच 2015 साली सर्वाधिक 3228 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. मात्र आतापर्यंत झालेल्या 20873 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यापैकी केवळ 9859 शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ लाखाची मदत मिळालेली आहे. ही मदत देतानाही सरकारने टाकलेल्या अनेक अटींमुळे सर्व शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत मिळण्यात अडचणी येतात.

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाख रुपयांऐवजी पाच लाख रुपये मदत देण्याचे आश्वासन सरकारने विधानसभेतच दिले होते. मात्र विधानसभेत दिलेले आश्वासनही सरकारने दीड वर्ष उलटले तरी पाळले नाही. त्यामुळे केवळ आश्वासन द्यायचे आणि त्याची पूर्तता करायची नाही अशी सरकारची नीती दिसते का असा प्रश्न उपस्थित होतो.