...इथं `मानवी हक्का`चाही भरलाय बाजार!
नावात `मानवी हक्क` हे शब्द वापरून राज्याच्या काना-कोपऱ्यात बोगस संघटना, संस्था पसरल्या असून या माध्यमातून चांगलीच दुकानदारी फोफावली आहे. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा उचलत हे लोक अनेकांना गंडाही घालत आहेत.
कृष्णात पाटील, मुंबई : नावात 'मानवी हक्क' हे शब्द वापरून राज्याच्या काना-कोपऱ्यात बोगस संघटना, संस्था पसरल्या असून या माध्यमातून चांगलीच दुकानदारी फोफावली आहे. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा उचलत हे लोक अनेकांना गंडाही घालत आहेत.
असंच एक प्रकरण उजेडात आल्यानंतर अशा बोगस संस्थांची 'राज्य मानवी हक्क आयोगा'नं गंभीर दखल घेतलीय.
या भामट्यांपासून सावधान!
तुषार देशमुख नावाचा एक भामटा गाडीवर लाल दिवा लावून बिनधास्त फिरतोय... मानवी हक्कांच्या नावाखाली भामटेगिरी करणारा हा भामटा राष्ट्रीय मानव अधिकार केंद्राच्या दक्षता विभागाचा राज्य अध्यक्ष म्हणवून घेतोय.
ज्याचा राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाशी काडीचाही संबंध नाही. या संस्थेचा शंकर शेट्टी नावाचा एक राष्टृीय अध्यक्षही असून या संस्थेनं पैसे घेऊन जिल्हावार अध्यक्ष नेमले आहेत. त्यापैंकी एक आहे आकाश रांजणे... ज्याच्याविरोधात पुण्यातील आबासाहेब बोबडे यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडं तक्रार केलीय.
पैशांची मागणी करत सुरु आहे ब्लॅकमेलिंग
बोबडे यांचा पुण्याजवळच्या एका गावात गृहप्रकल्प सुरू आहे. आकाश रांजणे हा आबासाहेब बोबडे यांना राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचा पदाधिकारी असल्याचं भासवून ब्लॅकमेल करत होता आणि पैशाची मागणी करत होता.
राज्य मानवी हक्क आयोगाचं आवाहन
राज्य मानवी हक्क आयोगानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत गृह विभागाला दीड महिन्यात रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच राज्य आणि केंद्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या नावाचा दुरूपयोग करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांवरही कारवाईचे संकेत दिलेत. यासाठी अशा बोगस संस्थांची माहिती कळवण्याचे आवाहन राज्य मानवी हक्क आयोगानं केलंय.
कुठं आहे खऱ्या राज्य मानवी हक्क आयोगाचं कार्यालय?
राज्य मानवी हक्क आयोगाचे एकमेव कार्यालय मुंबईत असून इतर कुठंही ना कार्यालय आहे ना कुणाच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. तसंच याठिकाणी तक्रार केल्यानंतर पैसे घेतले जात नाहीत. अशा बोगस मानवी हक्क संघटनांचे लोक व्हिजिटींग कार्ड, लेटर हेड वापरून तसंच गाड्यांवर संघटनेचे नाव लिहून लोकांवर, प्रशासनावर प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळं सामान्य लोक तर सोडाच प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांमध्येही याबाबतचं अज्ञान दिसून येतंय.