मुंबई : मुंबईतील 'व्हिक्टोरिया' चालकांचं पुनर्वसन करण्याकरता हायकोर्टाकडून दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलीय. राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर हायकोर्टानं ही मुदतवाढ दिलीय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबईतील व्हिक्टोरिया म्हणजेच घोडागाड्या जर पूर्णपणे बंद करणार असाल तर त्या व्हिक्टोरिया चालकांचं तसेच त्यांच्या जनावरांचं पुनर्वसन करणं गरजेचं आहे, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलंय. त्याचबरोबर या चालकांना रिक्षा किंवा टॅक्सीचे परवाने देण्याबाबत विचार करावा, असंही हायकोर्टानं सुचवलंय.


घोडागाडीवर बंदी घालतना हायकोर्टानं स्पष्ट केलय की, जर सरकार केवळ पर्यटकांसाठी अथवा चित्रीकरणासाठी याचा वापर काही प्रमाणात सुरू ठेवण्याचा विचार करत असल्यास त्यासाठी काटेकोर नियम आखून त्यांची पूर्तता होतेय की नाही, याची कसून पाहणी करण्याची गरजेचं आहे. 


प्राण्यांना दिल्या जाणाऱ्या अमानुष वागणुकीच्या कायद्यांतर्गत एका प्राणीमित्र सेवाभावी संस्थेनं या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार हायकोर्टानं या व्हिक्टोरियावर बंदी घालण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. मात्र, बंदी घालताना या घोडागाडी चालकांच, मालकांचं तसेच त्या जनावरांचही योग्य पुनर्वसन करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं दिलेत.


या निर्देशांनुसार पालिकेन पुनर्वसनासाठी त्यांना फेरीवाल्यांचे परवाने देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र त्यास नकार देत त्यांनी ऑटो टॅक्सीचे परवाने देण्याची मागणी केलीय.