हायकोर्टाकडून शिवस्मारक विरोधी याचिकाकर्त्याला समज

मुंबई : हायकोर्टाने अगदी व्यवस्थित शब्दात शिवस्मारकाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला समज दिली आहे. यासाठी हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला उदाहरणे देऊन, प्रश्न देखील केले आहेत.

हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी अरबी समुद्रात होणाऱ्या शिवस्मारकाविरोधी याचिकाकर्त्याला चपराक दिली आहे.  या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

हैदराबाद आणि तामिळनाडूला पुतळे उभारणं परवडू शकतं, मग महाराष्ट्राला काय कमी आहे? या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी शिव स्मारकाला विरोध करणा-या याचिकार्त्याला समज दिली. 

'तुम्ही कन्याकुमारी इथला पुतळा पाहिलाय का? तुम्ही हुसैन सागर पाहिलंय का? त्यांना जमू शकत तर महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थती नक्कीच चांगली आहे.' अशा शब्दात शिवस्मारकाविरोधी याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टानं समज दिली आहे.

मोहन भिडे यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या अरबी समुद्रातील शिव स्मारकाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला विरोध करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. व्यवसायानं चार्टर्ड अकाऊंटन्ट असलेले भिडे कपासी या नावाजलेल्या कोचिंग क्लासमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. 

'छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल त्यांना नितांत आदर आहे. मात्र जनतेनं टॅक्सरुपी भरलेल्या पैश्याची अशाप्रकारे उधळण करणं चुकीचं आहे', राज्य सरकारने घातलेला हा शिवस्मारकाचा घाट आणि जलपूजन म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली स्टंटबाजी आहे', असं भिडे यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.

स्मारक बनवण्याऐवजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचं संवर्धन करणं गरजेच आहे, तसेच राज्यात एकेठिकाणी भीषण दुष्काळ असताना एखाद्या स्मारकावर 3600 कोटी खर्च करणं चुकीच आहे, असंही भिडे यांनी म्हटलं आहे.