मुंबई : घरांची नोंदणी महागली आहे. 500 रूपयांच्या नोंदणी शुक्लाच्या माध्यमातून कोट्यवधींची रक्ताच्या नातेवाईकांना मालमत्ता बक्षीसपत्राने देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. दान किंवा बक्षीसपत्राच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या मालमत्ताना 3 टक्के तर अन्य मालमत्तांच्या नोंदणीत 1 टक्का वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य सरकारने सर्वच प्रकारच्या मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे घरांची नोंदणी महाग होणार आहे. यामुळे सरकारला वार्षिक 300 कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय बक्षीसपत्राच्या माध्यमातून रक्ताच्या नातेवाईकांना मालमत्ता देण्याची पद्धतही रद्द करण्यात आली आहे. यापुढे रक्ताच्या नातेवाईकांना मालमत्ता देताना बाजार भावानुसार 3 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावं लागणार आहे. 


याचा फटका सोसायट्यांना बसणार आहे. कन्व्हेयन्स डीड महागले असून सोसायट्यांना एक टक्का जादा फी द्यावी लागणार आहे. मुद्रांक शुल्क आता 5 टक्क्यांपर्यंत झाले आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या तिजोरीवर येत्या १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यावर पडणारा ताण लक्षात घेता काल कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णायानं तीनशे कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. पण सामन्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसणार आहे. 


दरम्यान, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, दस्तांची नोंदणीसाठी ग्रास प्रणाली अंतर्गत ई-एसबीटीआरद्वारे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी किमान मर्यादा पाच हजार रुपयांवरून आता १०० रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार पाच हजार आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेसाठी दीडशे रुपये, तीन हजार एक ते चार हजार नऊशे नव्यान्नव दरम्यानच्या रकमेसाठी शंभर रुपये आणि शंभर रुपये ते तीन हजार रुपये पर्यंतच्या रकमेसाठी पन्नास रुपये प्रति व्यवहार कमिशन आकारले जाणार आहे.