उत्तर प्रदेश कर्जमाफी मॉडेलचा राज्य सरकार अभ्यास करणार- मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर राज्यातही शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे.
मुंबई : (दीपक भातुसे) उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर राज्यातही शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. यातूनच उत्तर प्रदेश सरकारने कर्जमाफीसाठी कोणते मॉडेल वापरले आहे, त्यासाठी ते पैसे कसे उभे करणार आहेत, याची माहिती घेण्याच्या सूचना आपण अर्थ खात्याच्या सचिवांना दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याची सुरुवात आज शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर झाली. कर्जमाफीच्या मुद्यावर आक्रमक असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानभवनात न येता विधानभवनाच्या समोरच्या रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन देऊन सरकराविरोधात कर्जमाफीच्या मुद्यावर घोषणाबाजी केली. तर विधानसभेत शिवसेना आमदारांनी कर्जमाफीची जोरदार मागणी केली.
शिवसेना आमदार कर्जमाफीची मागणी करत असतानाच भाजपाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही झाली पाहिजे असे आपले मत मांडले. त्यावर शिवसेनेचे आमदार आक्रमक झाले आणि त्यांनी विधानसभेत घोषणाबाजी केली.
शिवसेनेचे आमदार शंभूराजे देसाई यांनी ही सभागृहात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची जोरदार मागणी केली . सातारा जिल्ह्यात कराड तालुक्यात वडगाव हवेली येथील दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असल्याची माहिती देसाई यांनी सभागृहाला दिली.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हवी आहे. अधिवेशन संपायला दोन दिवस आहेत. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. शिवसेना पक्ष म्हणून आम्ही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो. उद्धव ठाकरे यांनी देखील योगी आदित्यनाथ यांचे अभिनंदन केले असल्याचे देसाई यांनी सांगितले .
देवेंद्रजी कर्जमाफीचा निर्णय घ्या आणि तुमचे अभिनंदन करण्याची संधी आम्हाला द्या. गरज पडली तर आणखी कर्ज काढा आमचा तुम्हाला पाठिंबा आहे अशी विनंती देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे . दोन दिवसांनी आम्ही अधिवेशन संपल्यावर गावी गेलो तर संतप्त शेतकरी आम्हाला दारात उभा करणार नाही. आमच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन आलात की नाही असे विचारले तर काय उत्तर द्यायचे? त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योग्य वेळी करू असं जे काही मुख्यमंत्री म्हणत आहेत ती योग्य वेळ लवकर येऊ द्या.असेही देसाई यांनी म्हटले .
केवळ शिवसेनेचे आमदारच नाही तर भाजपच्या आमदारांनीही कर्जमाफीची मागणी केली भाजप आमदार उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देखील कर्जमाफीचा निर्णय योग्यवेळी घेतील. अशी आशा आहे असे आमदार आशिष देशमुख यांनी म्हटले आहे.
शिवसेनेचे आमदार सुभाष साबणे यांनी नाही कर्जमाफीबाबत सभागृहात आपला संताप व्यक्त केला. योग्य वेळी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू असं मुख्यमंत्री म्हणाले. आज उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले. तामिळनाडू उच्च न्यायालय म्हणतंय कर्ज माफ करा. शेतकरी संपावर चाललाय. शेतकरी संपावर गेला तर आम्ही काय धतूरा खायचा? असा सवाल त्यांनी राज्य सरकारला केला.
शेतकऱ्यांना पेरण्या करायला पैसे नाहीत. त्यांना कर्ज मिळत नाहीयेत. 31 लाख शेतकरी पेरणी करू शकणार नाहीयेत.मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात कर्जमाफीची घोषणा केली पाहिजे आजच हा निर्णय जाहीर करा अशी मागणी साबणे यांनी केली आहे
जे शेतकरी नियमाची कर्ज परत करतात त्यांना फायदा मिळाला पाहिजे. कर्जमाफी झाली पाहिजे पण तो निर्णय अभ्यासपूर्ण असला पाहिजे. घाईघाईत कोणताही निर्णय घेता कामा नये अशी सूचना भाजप आमदार संजय कुठे यांनी केली आहे .
न्यायालयाच्या निर्देशांची गरज नाही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकार सक्षम आहे
विधानसभेत शिवसेनेच्या आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत तामिळनाडू उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा विचार महाराष्ट्र सरकारने ही करावा अशी सूचना केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली कि , शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकार सक्षम आहे, कर्जमाफी हा राज्य सरकारचा विषय आहे, उच्च न्यायालयाने त्याबाबत आम्हाला सांगण्याची गरज नाही आम्ही सक्षम आहोत असे निवेदन मुख्यमंत्र्यांनी विधान सभेत केले .
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर विरोधकांचे विधानभवनाच्या इमारतीसमोर ठिय्या आंदोलन सुरु केले असल्याची माहिती शिवसेनेच्या आमदारांनी सभागृहात दिली. यावर ही मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र शब्दात आपले विचार मांडले. संघर्ष यात्रा विरोधकांना लखलाभ असो , विरोधक कामकाजात भाग घेण्याऐवजी विधान भवनाच्या बाहेर हि फिरत आहेत असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले . उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या कर्जमाफीनंतर मी सकाळी अर्थसचिवांशी बोललो. उत्तर प्रदेशचे मॉडेल काय आहे, ते कर्जमाफीसाठी पैसे कुठून आणणार आहेत याची माहिती घ्यायला मी सांगितले आहे ते मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले .