मुंबई : राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरणाच्या अनुषंगाने सध्याच्या महसूल यंत्रणेवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाने तलाठी साझांची संख्या ३,१६५ ने व त्यासाठी महसूल मंडळांची संख्या ५२८ ने वाढविण्यास आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तलाठी साझा हा ग्रामीण पातळीवरील महसुली प्रशासनाचा सर्वात लहान घटक असून सध्या राज्यात १२,३२७ इतके तलाठी साझे अस्तित्वात आहेत. मुख्यत्वे महसूल वसुली करण्याचे काम, महसूल विभागाच्या भूमी अभिलेख विषयक बाबी त्याचबरोबर दुष्काळ/ नैसर्गिक आपत्ती विषयक कामे, जनगणना, निवडणुका, विविध प्रकारचे दाखले आदी मोठ्या प्रमाणातील कामे तलाठ्यांकडे सोपविण्यात आलेली आहेत. महाराष्ट्र राज्य तलाठी महासंघाने महसूल साझांच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने महसूल साझा व महसूल मंडळांची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी तीन वर्षापूवी ३ फेब्रुवारी २०१४ च्या महसूल व वन विभागाच्या शासन‍ निर्णयानुसार विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती.


विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तो निर्णय घेण्यासाठी गतवर्षी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. मंत्रीमंडळ उपसमितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला असून त्याअनुषंगाने तलाठी साझे व महसूल मंडळांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


ही पदे पुढील चार वर्षात ट्प्प्यात - टप्प्याने भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात नागरी क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्रातील पदे भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये महानगरपालिका व त्याचे झालर क्षेत्र तसेच 'अ' व 'ब' वर्ग नगरपरिषदा व त्याचे झालर क्षेत्र आणि क - वर्ग नगरपरिषदा यांचा विचार करुन या भागातील एकूण ४१५ आणि आदिवासी क्षेत्रातील ३५१ असे एकूण ७६६ नवनिर्मित साझांसाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे ७६६ तलाठी पदे व  ६ साझांसाठी एक या तत्वाप्रमाणे १२८ मंडळ अधिकाऱ्यांची पदे सन २०१७-१८ या वर्षामध्ये भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
 
दुसऱ्या टप्प्यात ग्रामीण क्षेत्रातील प्रस्तावित तलाठी साझांसाठी त्यापुढील तीन वर्षात पदे भरण्यात येणार आहेत. २०१८-१९ मध्ये 'अ' व 'ब' वर्ग गावांसाठी नवनिर्मित ८०० साझांसाठी ८०० तलाठी व ६ साझांसाठी एक याप्रमाणे १३३ मंडळ अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. 


२०१९-२० मध्ये ग्रामीण क्षेत्रात आणखी नवनिर्मित ८०० साझांसाठी ८०० तलाठी पदे व १३३ मंडळ अधिकाऱ्यांची पदे  भरण्यास मान्यता देण्यात आली. तर २०२०-२१ मध्ये ग्रामीण क्षेत्रातील उर्वरित नवनिर्मित ७९३ साझा व तटीय क्षेत्रातील ६ साझा अशा एकूण ७९९ नवनिर्मित साझांसाठी ७९९ तलाठी पदे व १३४ मंडळ अधिकाऱ्यांची पदे  भरण्यास मान्यता देण्यात आली.   
 
विभागनिहाय पुढीलप्रमाणे महसुली साझांची व मंडळांची नव्याने निर्मीती झाली आहे. कोकण - ७४४ साझा, १२४ मंडळे, नाशिक- ६८९ साझा, ११५ मंडळे, पुणे - ४६३ साझा, ७७ मंडळे, औरंगाबाद - ६८५ साझा, ११४ मंडळे, नागपूर- ४७८ साझा, ८० मंडळे, अमरावती- १०६ साझा, १८ मंडळे याप्रमाणे राज्यात एकूण ३१६५ नवीन तलाठी साझे व ५२८ नवीन मंडळ कार्यालये कार्यान्वित करण्यासाठी अनुक्रमे तलाठयांची एकूण ३१६५ पदे व मंडळ अधिकाऱ्यांची एकूण ५२८ पदे अशी एकूण ३६९३ नवीन पदे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय समितीकडून एकाच वेळी मंजूर करुन घेवून सदर पदे पुढील ४ वर्षात टप्प्या- टप्प्याने खालीलप्रमाणे भरण्यास मान्यता देण्यात आली.