मुंबई  : पोलीस विभागाने ३२० विशेष व्यक्तींना पोलीस संरक्षण पुरवल्याची माहिती मिळवण्याबाबत काँग्रेस आमदार नितेश राणे यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून पाठपुरावा केला होता. तीन वेळा अर्ज करूनही पोलीस उपायुक्त (सुरक्षा) सुप्रिया यादव यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली होती. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबतची मागणी काही दिवसांपूर्वी नितेश राणे यांनी विधीमंडळात केली होती. त्याच सुप्रिया यादव यांच्यासारख्या मुजोर अधिकाऱ्यांविरोधात नितेश राणे यांनी सोमवारी विधानसभेत हक्कभंगाची सूचना मांडली. नितेश राणे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर विचार करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दिले.


३२० जणांना सुरक्षाव्यवस्था पुरवण्यात आली त्या व्यक्तींची नावे व त्यांना कधीपासून सुरक्षा देण्यात आली? त्याचबरोबर सुरक्षा पुरवण्याबाबतचा अधिकार कुणाला असतो? या व्यक्तींना मोफत सुरक्षा पुरवण्यात आली का? सुरक्षा पुरवलेल्या व्यक्तींनी त्याचे मानधन अथवा फी शासनाकडे भरली आहे 
का? 


गुन्हे अन्वेषण विभाग किंवा एटीएसच्या शिफारशीनुसार त्यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे का? याबाबतची माहिती नितेश राणे यांनी आमदार या नात्याने पोलीस उपायुक्त (सुरक्षा) सुप्रिया यादव यांच्याकडे मागितली होती. त्यासाठी नितेश राणे यांनी ६ फेब्रुवारी २०१६ आणि ११ एप्रिल २०१६ रोजी यादव यांच्याकडे रितसर अर्ज दाखल केला होता. पण नितेश राणे यांच्या अर्जाची साधी दखलही घेण्यात आली नाही.


विधीमंडळात गेल्या आठवड्यात हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर हा मुद्दा मांडण्याची ही योग्य वेळ नाही, असे सांगत अध्यक्षांनी नितेश राणे यांना थोपवले होते. मात्र अखेर सोमवारी नितेश राणे यांनी यासंदर्भात हक्कभंगाची सूचना मांडली.