खडसेंच्या MIDC प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारची टाळाटाळ?
माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंच्या पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणातली चौकशी कुठवर आली? याचा अहवाल सादर न केल्यानं सरकारला हायकोर्टानं खडसावलंय.
पुणे : माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंच्या पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणातली चौकशी कुठवर आली? याचा अहवाल सादर न केल्यानं सरकारला हायकोर्टानं खडसावलंय.
आठवड्याभरात चौकशी कुठवर आली याचा तपशील सादर करा, असे आदेश यावेळी देण्यात आलेत. या प्रकरणाची फाईल न्यायमूर्ती झोटींग आयोगाकडे असल्याची माहिती सरकारनं कोर्टाला सांगितलं. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आलीय.
तुम्हीच आयोग नेमलात, मग तुम्हालाच फाईली मिळण्यात काय अडचण आहे? असा संतप्त सवाल यावेळी कोर्टानं विचाराला. त्यावर उत्तर देण्यासाठी सरकारनं तीन आठवड्याची मुदत मागितली. त्यावर कोर्टानं 6 फेब्रुवारीपर्यंत सरकारनं उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
काय आहे आरोप?
पुण्यातील भोसरी इथल्या एमआयडीसीसाठी तीन एकर जमीन 3.75 करोड रुपयांना खरेदी करण्यात आलीय. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत केवळ 40 करोड रुपये आहे. ही जमीन एकनाथ खडसे यांच्या पत्नीच्या नावावर आहे.