म्हाडाच्या घरांमध्ये आमदार-खासदारांना आरक्षण

मुंबई: सर्वसामान्यांना हक्काचं घर मिळावं यासाठी म्हाडा लॉटरी पद्धतीने घरं वितरीत करतं.  म्हाडाने ९७२ घरांची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. मात्र सर्वसामान्यांच्या यादी तयार करतांना म्हाडाने सर्वसामान्यांचा विचार केलेला दिसतच नाही. म्हाडाच्या सर्वसामान्यांच्या आणि आरक्षित घरांच्या यादीत, तगडा भत्ता, मोठं उत्पन्न असलेले आमदार-खासदार आहेत.

अत्यल्प उत्पन्न गटाची मर्यादा महिना २५  हजार रुपये आहे, मात्र तरीही यामध्ये आमदारांसाठी राखीव घरं ठेवण्यात आली आहेत. टिळकनगर, चेंबूर येथील १५३-डी या मध्य उत्पन्न गटासाठी शिल्लक असलेलं एकमेव घर आमदारासाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. म्हणजेच इथं कोणालाही अर्ज करता येणार नाही. तसंच मानखुर्दमधील अल्प उत्पन्न गटाच्या दोन घरांपैकी एक आजी-माजी आमदार-खासदारांसाठी राखीव आहे.

आमदार-खासदारांना येथेही आरक्षणाची गरज  आहे ?

म्हाडाने जाहीर केलेल्या ९७२ घरांमध्ये यंदा जवळपास सर्वच ठिकाणी आमदार - खासदारांसाठी आरक्षित घरं ठेवण्यात आली आहे. आमदारांचं उत्पन्न पगार, भत्ता मिळून महिन्याला किमान ५० हजार रुपये जातं. तरीही अत्यल्प किंवा अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी आमदारांना आरक्षण का असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

मुंबईत सर्वसामान्यांना घरं मिळत नाहीत. पण आमदारांना वेतन, भत्ता, रेल्वे, एसटी, रुग्णालयात सूट असते. शिवाय आमदारांसाठी मुंबईत सुसज्ज आमदार निवास, मंत्र्यांना बंगले, आमदारांच्या सोसायटी आहेत, मात्र तरीही त्यांना म्हाडा घरं आरक्षित करते.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि म्हाडाचे उपाध्यक्ष एस झेंडे यांस पत्र पाठवून म्हाडा प्रशासनाने आरक्षणातील आमदार-खासदाराना घरे देण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. आमदार-खासदारांना उच्च उत्पन्न गटात ठेवावे आणि यापूर्वी राज्यात कोठेही शासकीय योजनेतून घरे मिळाली आहेत त्यांस मुंबईत घरे देऊ नये अशी देखील मागणी त्यांनी केली आहे.

मानखुर्द आणि चांदिवलीत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या प्रत्येकी ८  घरांपैकी १-१ घर आजी-माजी आमदार-खासदारांसाठी राखीव आहे. म्हणजे इथं 7 घरंच सर्वसामांन्यांसाठी असतील. दुसरीकडे सात ठिकाणी अल्प उत्त्पन्न गटासाठी घरं आहेत, त्यापैकी 9 घरं आजी-माजी आमदार-खासदारांसाठी राखीव आहेत. तर उच्च उत्पन्न गटासाठी घरे असलेल्या दोन ठिकाणांमध्ये तीन घरं आमदारांसाठी राखीव आहेत. या दोन ठिकाणी मिळून एकूण १०५ घरं आहेत.

आमदारांचं उत्पन्न

सध्या महाराष्ट्रातील आमदारांचं भत्ते वगळून मासिक वेतन ४० हजार रुपये आहे. त्यामध्ये सर्व भत्ते मिळवल्यास त्यांचं उत्पन्न निश्चितच ६० हजार रुपयांच्या पुढे जातं. त्यामुळे २५ हजार रुपये उत्पन्न गटात आमदारांसाठी घरं आरक्षित करणं हे नक्कीच हास्यास्पद आहे.

वेगवेगळ्या गटात उत्पन्नाची मर्यादा

अत्यल्प उत्पन्न  – महिन्याला २५००० हजारपर्यंत

अल्प उत्पन्न – २५००१ ते ५० हजारपर्यंत

मध्यम उत्पन्न – ५०००१ ते ७५ हजारपर्यंत

उच्च उत्पन्न गट – ७५००१ पासून पुढे