सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडल्याचे उघड

मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याचं स्पष्ट झाले आहे. कारण केंद्रातील मोदी सरकारने सूचना दिल्याप्रमाणे राज्य सरकारने कांदा खरेदीसंदर्भात प्रस्तावच केंद्राला पाठवलाच नसल्या पुढे आले आहे.

दिल्लीत केंद्र आणि राज्यातल्या मंत्र्यांच्या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय झाला. केंद्र आणि राज्य 50-50 टक्के कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय 10 ऑगस्टला घेण्यात आला. यासंदर्भात तातडीनं प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह आणि केंद्रीय रस्तेवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्य सरकारला दिल्यात. मात्र दोन आठवडे उलटले तरीही राज्यानं केंद्राकडे कांदा खरेदीचा प्रस्ताव पाठवलेला नसल्याची पुढं आले आहे.

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पणन सचिव आणि पणन मंत्र्यांच्या पातळीवर प्रस्ताव रेंगाळला असून तो मंत्रिमंडळासमोर मांडलाच नसल्याची माहिती धक्कादायक माहिती पुढे आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शेतकऱ्यावर पाच पैसे किलोने कांदा विकण्याची वेळ आल्यानंतरही राज्य सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचं समोर आले आहे.