मुंढेंनी न्यायालायात घेतली सरकार विरोधात भूमिका

नवी मुंबई : राज्यात अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्यच्या सरकारच्या धोरणाला फाटा देत नवी मुंबईचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी उच्च न्यायालयात सरकारविरोधी भूमिका मांडली.

राज्य सरकारच्या धोराणाविरोधात भूमिका घेण्याचं धाडस सहसा करत नाही... पण, तुकाराम मुंढेंनी ही भूमिका घेतलीय.

'तेव्हा सरकारनंच पाठी घातलं होतं...'

सरकारचं धोरण पालिकेच्या नियंत्रण नियमावलीत बसत नसल्याचं नवी मुंबई पालिकेचे वकील संदीप मारणे यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयास सांगितलं. महापालिकेच्या या भूमिकेनं महाअधिवक्ते रोहित देव आश्चर्यचकीत झाले. 

'सरकारविरोधी भूमिका आदेश कुणी दिले?' असा सवाल रोहित देव यांनी अॅड मारणेंना केला. त्यावेळी 'उपायुक्तांना आयुक्तांनी आदेश दिले... तेच मला सांगण्यात आलं' असं कोर्टात स्पष्ट केलं. 

त्यावर रोहित देव यांनी अजब सवाल केला. 'तुकाराम मुंढेंविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यावर सरकारनं त्यांना पाठिशी घातलं होतं, याचा आयुक्तांना विसर पडलाय का?' असा प्रश्न देव यांनी विचारला.

न्यायमूर्तींनी केली कानउघडणी...

त्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांनी देव यांच्या भूमिकेवर कडक निरीक्षण नोंदवल. सरकारनं आयुक्तांना पाठिशी घातलं, याचा अर्थ त्यांनी सरकारविरुद्ध जनहितार्थ निर्णय घ्यायचा नाही का? असा प्रश्न खंडपीठानं विचारला. त्यावर महाअधिवक्त्यांनी मौन बाळगलं. याप्रकरणी निकाल राखून ठेवण्यात आलाय.