मुंबई : अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी पाच नगरसेवकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा आहे. नवी मुंबई स्थायी समिती सभापती असलेले शिवसेना नगरसेवक शिवराम पाटील आणि पत्नी नगरसेविका अनिता पाटील यांचे  नगरसेवक पद आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रद्द केले होते. आयुक्तांच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

स्थायी समिती सभापती असलेले शिवसेना नगरसेवक शिवराम पाटील आणि पत्नी नगरसेविका अनिता पाटील यांचे  नगरसेवक पद आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रद्द केले होते. मात्र आयुक्तांच्या या  निर्णयाला  मुंबई हायकोर्टातून शिवराम पाटील, अनिता पाटील  यांना स्टे मिळविण्यात यश आले आहे. येत्या १० जानेवारीपर्यंत मुंबई हायकोर्टाने नगरसेवक रद्दबाबतच्या निर्णयाला स्टे दिला आहे. 


तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समिती सभापती असलेले शिवराम पाटील यांचे नगरसेवक पद रद्द केल्याने सेनेला चांगलाच झटका बसला होता. पालिका तिजोराच्या चाव्या हातातून जाणार की काय असा पश्न उभा राहिला असतानाच शिवराम पाटील यांना हायकोर्टाने १० जानेवारी पर्यंत स्टे दिल्याने सद्या तरी त्यांना स्थायी समिती सभा घेता येणार आहे. 


कोपरखैरणे येथे उभारण्यात आलेल्या हॉटेल मध्ये शिवराम पाटील, अनिता पाटील यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचा ठपका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ठेवला होता. सद्या हे हॉटेल पाटील यांनी मुलाच्या नावावर केलेले आहे. दरम्यान, दिघ्यातील राष्ट्रवादीचे तीन नगरसेवक नविन गवते, अपर्णा दिपा गवते यांचेही नगरसेवक पद आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामात रद्द केले होते. त्यांनाही हायकोर्टाचा स्टे मिळाला आहे. या पाच नगरसेवकांनी हायकोर्टात एकत्र याचिका केली होती.