मुंबई : सध्या तुम्ही स्वस्त ऑनलाईन शॉपिंगचा भरपूर आनंद घेत असाल... पण, लवकरच तुमचा हा आनंद संपुष्टात येऊ शकतो. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ई कॉमर्समध्ये 100 टक्के परदेशी गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआय नियमांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर फ्लिपकार्ट किंवा स्नॅपडीलसारख्या कंपन्यांसाठी ग्राहकांना भारीभक्कम सूट देणं अशक्य होईल. 


सणासुदीच्या दिवसांत किंवा मोक्याच्या क्षणी जोरदार डिस्काऊंट जाहीर करणाऱ्या ई कॉमर्स कंपन्यांना जर परदेशी गुंतवणूक हवी असेल तर आपल्या रणनीतीमध्ये बदल करावा लागेल.   
  
सरकारनं जाहीर केलेल्या नियमांनुसार, मार्केटप्लेस आधारित ई कॉमईसच्या मॉडेलमध्ये 100 टक्के परदेशी गुंतवणूकीची परवानगी असेल. मार्केटप्लेस मॉडेल म्हणजे एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिथं कंपन्या आणि ग्राहक एकमेकांना भेटून सामानाची खरेदी-विक्री करतील. मार्केटप्लेस मॉडल स्वत: प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या वस्तू विकणार नाही.


त्यामुळे, यापद्धतीचं मॉडेल असणाऱ्या कंपन्यांना आपल्याकडून ग्राहकांना डिस्काऊंट देणं शक्य होणार नाही. 


शिवाय, मोबाईल हँडसेट, एलसीडी किंवा कोणत्याही पद्धतीच्या सामानावर गॅरंटी किंवा वॉरंटी देण्याची जबाबदारी मार्केटप्लेस मॉडेल असणाऱ्या ई कॉमर्स कंपन्यांची नाही तर विक्रेत्यांची राहील. तसंच या कंपन्यांमध्ये एकूण विक्रीत एखाद्या वेन्डरची भागीदारी 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहणार नाही.