EPFO मेंबरचा मृत्यू झाल्यास वारसाला किती, कसे मिळते विमा संरक्षण? जाणून घ्या सर्वकाही
कंपन्यांमधील बहुतांश कर्मचाऱ्यांची गुंतवणूक एप्लॉयी प्रॉव्हिडंट फंडमध्ये असते. ईपीएफओकडून आपल्या सर्व सदस्यांना भविष्यकालिन गुंतवणूकीवर चांगल्या रिटर्नची हमी मिळते. यासोबतच ईपीएफओकडून जीवन विमा सुविधादेखील पुरवली जाते. अनेक ईपीएफओ सदस्यांना या सुविधेबद्दल माहिती नसते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
ईपीएफओकडून जीवन विमा सुविधेअंतर्गत प्रत्येक EPFO सदस्याला कमाल 7 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण कवच मिळते. EPFO ची ही विमा योजना एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स (EDLI) म्हणून ओळखली जाते. या योजनेशी संबंधित काही खास गोष्टी गुंतवणूकदारांना माहिती असायला हव्यात.
EPFO ने 1976 मध्ये ईडीएलआय योजना सुरू केली होती. कोणत्याही कारणाने EPFO सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने याची सुरुवात करण्यात आली होती. हे विमा संरक्षण पूर्णपणे मोफत दिले जाते. ईडीएलआय कंपनीकडून कॉन्ट्रीब्युशन केले जाते.
विम्याची रक्कम मागील 12 महिन्यांच्या मूळ पगार आणि डीएवर अवलंबून असते. विमा संरक्षणाचा दावा शेवटच्या मूळ वेतन अधिक डीएच्या 35 पट असेल. एवढंच नव्हे, तर यासोबत दावेदाराला 1 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंतची बोनस रक्कम देखील दिली जाते.
ईपीएफओ सदस्य जोपर्यंत नोकरीत आहे तोपर्यंतच तो ईडीएलआय योजनेत समाविष्ट असतो. नोकरी सोडल्यानंतर, त्याचे कुटुंब/वारस/नॉमिनी त्यावर दावा करू शकत नाहीत. जर ईपीएफओ सदस्य 12 महिने सतत काम करत असेल, तर कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर नॉमिनीला किमान 2.5 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम मिळेल.
काम करत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा आजार, अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास ईडीएलआयवर दावा केला जाऊ शकतो. जर ईडीएलआय योजनेंतर्गत कोणतेही नॉमिनी नसेल तर कव्हरेजचा पती/पत्नी, अविवाहित मुली आणि मृत कर्मचाऱ्याचा अल्पवयीन मुलगा/मुलगा लाभार्थी म्हणून गणला जातो.
जर ईपीएफ सदस्याचा अकाली मृत्यूईपीएफ सदस्याचा अकाली मृत्यू झाला तर त्याचे नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारस विमा कव्हरसाठी दावा करू शकतात. यासाठी दावा करणाऱ्या नामनिर्देशित व्यक्तीचे वय किमान 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे. यापेक्षा कमी वय असल्यास पालकांना त्याच्या वतीने दावा करावा लागेल.
ईपीएफ सदस्याच्या अकाली मृत्यूनंतर वारसा म्हणून दावा करताना मृत्यू प्रमाणपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र यासारखी कागदपत्रे आवश्यक असतात. जर अल्पवयीन मुलाच्या पालकाच्या वतीने दावा केला जात असेल तर पालकत्व प्रमाणपत्र आणि बँक तपशील देणे आवश्यक असते.