शरद पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं शरद पवार यांना मोठा झटका दिला आहे. बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष असलेल्या शरद पवार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करायला सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. तुम्ही मोठं व्यक्तीमत्व असाल. तुम्ही मोठं व्यक्तीमत्व आहातच. आम्ही तुमचं का ऐकू? तुम्ही तुमचं म्हणणं मुंबई उच्च न्यायालयात मांडा, असं न्यायालयानं सांगितलं. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ वाढवून द्यायला उच्च न्यायालयानं परवानगी दिली नव्हती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

शरद पवार यांची १७ जून २०१५ साली मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. पण लोढा समितीच्या शिफारसीनंतर शरद पवार यांनी या पदाचा राजीनामा दिला होता.

ऑगस्ट महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयानं एमसीए पदाधिकाऱ्यांच्या समितीचा कार्यकाळ वाढवायला नकार दिला होता. ही समिती एमसीएचं कामकाज पाहत होती. एप्रिल महिन्यात उच्च न्यायालयानं सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एच.एल. गोखले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश वी.एम. कानडे यांची समिती नियुक्त केली होती.

जून महिन्यामध्ये उच्च न्यायालयानं या दोन सदस्यांच्या समितीचा कालावधी वाढवला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं समितीचा कार्यकाळ पुन्हा वाढवून १५ सप्टेंबर केला. त्यावेळी १५ सप्टेंबरपर्यंत एमसीएनं नवीन समितीची निवड करावी असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होतं.

यापुढे आम्हाला एमसीएचं कामकाज करायचं नाही असं गोखले आणि कानडे यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं. एमसीएचा मान्यताप्राप्त स्पोर्ट्स क्लबचे सदस्या नदीम मेमन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयानं एमसीएची समिती भंग केली आणि माजी न्यायाधीशांची समिती नियुक्त केली.