नव्या धोरणात मुदतवाढ करण्यासाठी इ-कॉमर्स कंपन्या करणार सरकारकडे मागणी

मुंबई:  केंद्र सरकारने इ-कॉमर्स कंपन्यासाठी नवे नियम लागू केले आहेत. नवीन नियमाच्या अंतर्गत ई-कॉमर्स कंपन्या, त्या कंपन्यांच्या उत्पादनांची विक्री करू शकत नाहीत ज्यामध्ये त्या स्वतःच भागीदार आहेत. नवीन नियमात बदल करण्यासाठी सरकारने इ- कॉमर्स कंपनीला एक महिन्याची मुदत दिली होती. स्मार्टफोन कंपनीचा साठा मोठ्या प्रमाणात इ- कॉमर्स कंपनीकडे उपलब्ध आहे. तसेच एका महिन्यात त्याचा खप होणे कठीण आहे. म्हणून सरकारने आणखी काही महिन्यांची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी इ- कॉमर्स कंपन्या सरकारकडे करीत आहे. या धोरणाचा फटका असूस, लिनोओ आणि रिअलमी या स्मार्टफोन कंपन्यांना बसला आहे. त्यामुळे या स्मार्टफोन कंपन्या त्यांच्या स्मार्टफोनच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात सूट देत आहेत.

इकोनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, या स्मार्टफोन कंपन्यांनी दिवाळीसाठी ई कॉमर्स कंपन्याकडे दिलेला साठा अजूनही या कंपन्याकडे जमा आहे. सणासुदीच्या काळात स्मार्टफोन कंपन्यानी  विक्रीसाठी जवळपास ४० लाख स्मार्टफोन इ-कॉमर्स कंपनीला दिले होते. आतापर्यंत त्यापैकी अर्ध्याचाच खप झाल्याची माहिती आहे. यामुळेच रिअलमी आणि हुवावे कंपनींचे फोन दुकानात विक्रीसाठी उपलब्ध होउ लागले आहेत.

इ- कॉमर्स कंपन्याची सरकारकडे मागणी

सरकारने ई-कॉमर्स धोरणातील बदलांमुळे इ-कॉमर्स कंपनीने नाराजी व्यक्त केली आहे. १ फेब्रुवारीपासून नवीन नियम लागू होणार आहेत. ई-कॉमर्स सेक्टरच्या धोरणातील बदल अमलात आणण्यासाठी कमीत कमी ४ ते ५ महिन्यांचा कालावधी दिला पाहिजे. अशी इ-कॉमर्स कंपन्यांची मागणी आहे.

२६ डिसेंबर रोजी नवीन नियमांची घोषणा करण्यात आली

२६ डिसेंबर रोजी नवीन नियमांची घोषणा केली होती. सरकारने या नियमात बदल करण्यासाठी इ-कॉमर्स कंपन्यांना १ महिन्याचा कालावधी दिला होता. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कंपन्या नियमांमधील बदलांचा तपशीलावर अभ्यास करीत आहेत. येत्या आठवड्यांमध्ये ते सरकारकडे जाऊ शकतात. संवेदनशील विषय असल्याने अधिकाऱ्याने त्यांचे नाव सांगितले नाही. तसेच अमेझॅान आणि फ्लिपकार्टने ई-मेलला प्रतिसाद दिला नाही.