आधारकार्डसाठी दबाव टाकल्यास आता एक कोटींपर्यंत दंड !

नवी दिल्ली: आधारकार्ड संदर्भात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता बॅंकेत खाते उघडण्यासाठी किंवा सीमकार्ड घेण्यासाठी आधारकार्डची गरज नाही. जर दूरसंचार कंपन्यांनी कागदपत्रांच्या स्वरुपात आधारकार्डची मागणी केली तर त्यांना एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर त्या कंपनींच्या कर्मचाऱ्यांना ३ ते १० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. सीमकार्ड किंवा बॅंकेतील खाते उघडण्यासाठी पासपोर्ट, रेशनकार्ड किंवा इतर कोणत्याही कागदपत्रांचा वापर करता येऊ शकतो. आधार कार्ड वापरण्यासाठी कोणतीही संस्था आपल्यावर दबाव आणू शकत नाही.

सरकारने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग कायदा प्रतिबंध आणि भारतीय दूरसंचार कायद्यात सुधारणा करुन यात नवीन नियमांचा समावेश केला आहे. सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या संशोधनाला मंजुरी देण्यात आली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचा विचार करुन निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की या युनिक आयडीचा वापर केवळ कल्याणकारी योजनेत होऊ शकतो. 

माहितीचा गैरवापर केल्यास ५० लाख रुपये दंड किंवा १० वर्षांची कोठडी

आधारकार्ड प्रमाणीकरण करणाऱ्या कंपनींकडून माहिती चोरीला गेल्यास त्यांच्यावर ५० लाख रुपये दंड किंवा १० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. या सुधारणेला अजून संसदमध्ये परवानगी देण्यात आली नाही.