मोठा निर्णय । मुलांकडे तुमची नोकरी सोपवा, TATA स्टीलची कर्मचाऱ्यांना ऑफर
Tata Steel launches ESS, job-for-job scheme : आपल्या कर्मचार्यांचे आणि कंपनीचे हित लक्षात घेऊन जमशेदपूर येथील टाटा स्टील कंपनीने एक मोठी घोषणा केली आहे. जे कर्मचारी एकतर 40 वर्षे वयाचे आहेत किंवा ज्यांनी कंपनीत 10 वर्षे काम केले आहे ते लवकर विभक्त योजनेसाठी अर्ज करु शकतात.
मुंबई : Tata Steel introduced Early Separation Scheme: टाटा स्टीलने कंपनीमध्ये विशिष्ट कालावधीसाठी सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ESS अर्थात अर्ली सेपरेशन (Early Separation Scheme) आणि जॉब फॉर जॉब योजना (Job for Job Scheme) जाहीर केली आहे. कंपनीचे कर्मचारी 1 जून ते 30 जून या कालावधीत या दोन्ही योजनांसाठी अर्ज करु शकतात. जॉब फॉर जॉब (Job for Job Scheme) योजनेंतर्गत, कर्मचारी त्यांचा मुलगा, मुलगी, जावई किंवा इतर कोणत्याही संबंधित व्यक्तीचे नाव देऊन नोकरी हस्तांतरित करु शकतील.
'सुवर्ण भविष्यासाठी योजना': टाटा
टाटा स्टीलच्या या दोन योजना एकत्र करुन कंपनीने त्याचे नाव दिले आहे, 'गोल्डन फ्युचर प्लॅन'. यासाठी टाटा स्टीलचे उपाध्यक्ष (एचआरएम) अत्रयी सन्याल यांच्या आदेशाने एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. जॉब फॉर जॉब योजनेअंतर्गत, कर्मचारी त्यांचा मुलगा, मुलगी, जावई किंवा अन्य इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे नोकरी हस्तांतरित करु शकतील. असे कर्मचारी या योजनेत येतील, ज्यांचे निवृत्तीचे वय किमान साडेपाच वर्षे बाकी असेल.
यासाठी एक परीक्षा द्यावी लागेल. तुम्हाला तीन वेळा परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर त्यांची प्रशिक्षणार्थी म्हणून सेवा सुरु होईल. या दरम्यान त्यांना मानधन देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांची सेवा कायम करण्यात येईल. परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या आश्रितांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागू शकते. नोकरीत बदली करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दरमहा 13 हजार रुपये दिले जातील.
कोण पात्र असेल?
ESS साठी म्हणजेच (Early Separation Scheme) असे कर्मचारी अर्ज करु शकतात, ज्यांचे वय एकतर 40 वर्षांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांनी कंपनीत दहा वर्षे काम केले आहे. या योजनेंतर्गत, कर्मचार्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंत विद्यमान मूळ वेतन आणि डीएचा लाभ मिळेल.
निवृत्तीपर्यंत बेसिक आणि डीएमध्ये दरवर्षी एक हजार रुपयांची वाढ होईल. योजना घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राहण्याची सुविधा मिळणार नाही. जर कर्मचाऱ्यांना कंपनीच्या निवासस्थानात राहायचे असेल तर त्यांना भाडे द्यावे लागेल आणि ते वयाच्या 58 व्या वर्षापर्यंत राहू शकतात. या योजनांसाठी कर्मचारी निवडण्याचा अधिकार व्यवस्थापनाला असेल.