Car Purchase : काळ बदलला, राहणीमान बदललं आणि अनेकांची अर्थार्जनाची क्षमताही बदलली. देशातील अनेकांच्या दैनंदिन आयुष्यातही मोठे बदल झाले. कधी एकेकाळी जिथं वाहनं म्हणजे श्रीमंतीचं लक्षण होतं तिथंच आता मात्र खासगी वाहनांकडे महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करणारं एक साधन म्हणून पाहिलं जातं. नोकरीवर जाण्यासाठीचा प्रवासखर्च, प्रवासासाठी लागणारा वेळ आणि कुटुंबासोबतचा वेळ या सर्व गोष्टी केंद्रस्थानी ठेवत वाहन खरेदीला प्राधान्य देणारे अनेकजण तुम्ही पाहिले असतील. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

थोडक्यात डिस्पोजेबल इनकममध्ये वाढ झाल्यामुळं देशात कार हे श्रीमंतीचं लक्षण राहिलं नाही आणि कार खरेदीकडे अनेकांचाच कल दिसून आला. कार कंपन्यांकडून जाहीर केली जाणारी आकडेवारी पाहता लगेचच काही गोष्टी लक्षात येत आहेत. तर, काही गोष्टी भुवया उंचावत आहेत. कारण, तुमच्या कार खरेदीनं सरकारचा नफा होत आहे. 


कार खरेदीचा सरकारला काय फायदा? समजून घ्या हे गणित


कार खरेदीच्या गणिताची फोड केली असता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात येतो तो म्हणजे GST चा. भारतात कारवर किंवा खासगी वाहनांवर लक्जरी गोष्टींवर लावण्यात येणारा सर्वात वरच्या स्थानावर असणारा कर आकारला जातो. जिथं कारच्या प्रकारानुसार सेस आकारला जातो. 


कारचा प्रकार आणि सेस


4 मीटरपर्यंतची 1.2 पेट्रोल इंजिन कार - 1 % सेस
4 मीटरपर्यंतची 1.5 लीटर डिझेल इंजिन कार- 3 % सेस
4 मीटरपर्यंतची मोठी आणि 2 लीटरहून लहान इंजिन असणारी कार - 17 % सेस
4 मीटरहून मोठी एसयुव्ही/ सेडान (170 पर्यंतचा ग्राऊंड क्लिअरन्स) - 20 % सेस
4 मीटरहून मोठी एसयुव्ही (170 एमएमहून जास्त ग्राऊंड क्लिअरन्स)- 22 % सेस


कारवर कर... इतके सारे कर....? 


कारच्या मूळ किंमती राहिल्या बाजुला. इथं तुम्ही त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या करांची यादी वाचूनच थकाल. कारवर सहसा रोड टॅक्स आकारला जातो. प्रत्येक राज्याच्या हिशोबानं हा कर 3 ते 24 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. इथंही तुम्ही कार घेऊन ती फक्त पार्किंमध्येच उभी ठेवताय तर तुलनेनं कमी कर भरणं अपेक्षित असतं. पण, जर कारचा अधिक वापर होणार असेल तर मात्र त्यावर कर किंवा तत्सम इतरही खाचखळग्यांना तुम्हाला सामोरं जावं लागेल. 


हेसुद्धा वाचा : Chandrayaan 3 च्या लँडर, रोवरसंदर्भातील लक्षवेधी माहिती पहिल्यांदाच जगासमोर; विचारही केला नसेल की... 


 


इथं इंन्शोरन्ससाठीच्या प्रिमियमवर 18 टक्के GST, पेट्रोल - डिझेल भरल्यास त्यावर असणारा एक्साइज आणि वॅट, कारच्या स्पेअर पार्टवर खर्च करताय तर त्यावर 28 टक्के जीएसटी आणि कर्ज वेळेआधी बंद करताय तर तिथंही 18 टक्के जीएसटी भरावा लागतो. 


कारच्या अर्ध्या किमतीहून जास्त रक्कम सरकारच्याच खिशात 


सोपं गणित पाहायचं झाल्यास तुम्ही 15 लाख रुपयांची कार खरेदी करत असाल तर इथं जीएसटी आणि सेसमध्ये तुमचे 5.20 लाख रुपये जातील. कार साधारण 1 लाख किलोमीटर चालली तर त्यामध्ये इंधनासाठी तुम्ही सरासरी 7.50 ते 8 लाख रुपये खर्च करता. इथं तुमच्या वार्षिक उत्पन्नाचा आकडाही ग्राह्य धरा, कारण त्यातूनच हा इंधनाचा खर्च भागणार आहे. तेव्हा या कमाईवर सरकारच्या खात्यात जाणारा इनकम टॅक्स विसरून कसं चालेल? थोडक्यात तुम्ही जेव्हा एखादी कार खरेदी करता तेव्हा साधारण 58 टक्के रक्कम ही थेट शासनाच्या खिशात जाते. अर्धात त्यासाठीचा कालावधी मोठा असतो. पण, हे गणित विचारात टाकणारं आहे ही बाब मात्र नाकारता येत नाही.