मुंबई : राज्यातील गोर-गरिब, गरजूंना सवलतीच्या दरात जेवण मिळावं यासाठी राज्य सरकारनं शिवभोजन थाळीची महत्वाकांक्षी योजना आणली. मात्र, शिवभोजन थाळीच्या नावाखाली गरिबांऐवजी केंद्र चालविणारे राजकीय दलालच यावर डल्ला मारत आहेत. हा घोटाळा सर्वप्रथम झी 24 तासने उघडकीस आणला होता.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या घोटाळ्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात शिवभोजन थाळीचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरले होते. तर प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनीही या घोटाळ्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती.


शिवाजी महाराजांच्या नावे योजनेत भ्रष्टाचार होत असून, हा महाराजांचा अपमान असल्याचे सांगून फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारचे विधिमंडळात वाभाडे काढले होते.


झी २४ तासने उघड केलेल्या या घोटाळ्यानंतर तसेच सभागृहात झालेल्या आरोपांनंतर अन्न व नागरीपुरवठा विभागाने एक नवा आदेश जारी केला आहे. शिवभोजन थाळी योजनेत होणारे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व शिवभोजन थाळी केंद्राच्या संचालकांसाठी हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. 


अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने जारी केलेल्या या आदेशानुसार ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत आपापल्या शिवभोजन थाळी केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे  आदेश काढले आहेत. शिवभोजन केंद्रचालकांनी स्वखर्चाने हे कॅमेरे बसवायचे आहेत. केंद्राच्या क्षमतेनुसार त्यांची संख्या असावी. तसेच, प्रत्येक कॅमेऱ्यात शिवभोजन दिसायला हवे.


केंद्र चालकाने किमान ३० दिवसांचे फुटेज तपासणीसाठी उपलब्ध होईल, याची दक्षता घ्यावी. आवश्यकता भासेल तेव्हा सर्व डाटा तपासणीसाठी पेन ड्राइव्हमधून अधिकाऱ्यांना द्यावा. तसेच वीजपुरवठा खंडित झाल्यास पर्यायी व्यवस्था करून अखंड फुटेज मिळेल, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी केंद्रचालकाची राहील अशा सूचनाही या संचालकांना देण्यात आल्या आहेत.


केँद्र संचालकांप्रमाणेच राज्यातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनाही विभागाने पत्र पाठविले आहे. या पत्रात विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शिवभोजन केंद्रावर ३१ जानेवारीपर्यंत सीसीटीव्ही कॅमरे बसविले आहेत किंवा नाही, याची तपासणी करून कार्यवाही करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. 


शिवभोजन केंद्राचे देयक देताना तक्रार आल्यास सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात यावी. त्यात अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी. तसेच, तक्रारीवर अंतिम आदेश येईपर्यंत सीसीटीव्ही फुटेज गहाळ होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी असे आदेश देणार आले आहेत.