नवी दिल्ली : Racism in US:जगाला मानवी हक्काचे सल्ले देणाऱ्या, मानवाधिकार हननाच्या नावाखाली जगातील अनेक देशांवर बंदी घालणाऱ्या आणि हल्ले करणाऱ्या अमेरिकेला आरसा दाखवण्यात आला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सेंटर फॉर डेमोक्रसी, प्लुरॅलिझम अँड ह्युमन राइट्स (CDPHR) या मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या भारतीय संस्थेने अमेरिकेतील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत तपशीलवार अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालाने अमेरिकेचं पितळ उघडं पाडलं आहे.


आजही गुलामगिरीचा कायदा...


CDPHRने आपल्या अहवालात सांगितले की, अमेरिकेची राज्यघटना अजूनही गुलामगिरीच्या समर्थनार्थ उभी आहे आणि गुलामगिरीच्या समर्थनार्थ बनवलेले राज्यघटनेचे भाग आजपर्यंत काढले गेले नाहीत किंवा बदलले गेले नाहीत. सीडीपीएचआरच्या अहवालानुसार, यूएस राज्यघटनेच्या चौथ्या अनुच्छेदातील तिसरे कलम गुलाम व्यक्ती ठेवण्याचा अधिकार देते आणि गुलामाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.


सीडीपीएचआरच्या अहवालानुसार, अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया आणि न्यूयॉर्क प्रांतांच्या संविधानात अशा तरतुदी आहेत ज्या अमेरिकेतील मूळ रहिवाशांना म्हणजेच रेड इंडियन्सना राहण्यासाठी घरसुद्धा देत ​​नाहीत. अमेरिका स्वतःला जगातील सर्वात जुनी लोकशाही असल्याचा दावा करते, परंतु CDPHR अहवालानुसार, अमेरिकन कायदा आणि न्याय देण्याची जबाबदारी असलेल्या तेथील न्यायालये हे स्वतःच वर्णद्वेषाचे गड आहेत.


अमेरिका वर्णद्वेषाचा अड्डा


CDPHR नुसार, 1994 मध्ये अमेरिकेत एक कायदा बनवण्यात आला होता. ज्यामुळे अमेरिकेत समान प्रकारचे गुन्हे केल्याबद्दल गोर्‍यांपेक्षा कृष्णवर्णीयांना अधिक कठोर शिक्षा दिली जाते. त्याच वेळी, अमेरिकेतील न्यायालये वर्णद्वेषाची इतकी मोठी अड्डे आहेत. की बहुतेक श्वेतवर्णीय मोठ्या पदांवर विराजमान आहेत आणि कृष्णवर्णीयांना कारकून म्हणूनही नोकरी मिळणे कठीण आहे.


अमेरिका संपूर्ण जगाला भेदभाव करू नका, असा सल्ला देते, परंतु माध्यमिक संस्था ते शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकलेले असूनही, कृष्णवर्णीयांचा सहभाग नगण्य आहे आणि या ठिकाणी फक्त त्याच कृष्णवर्णीयांनाच नोकऱ्या मिळतात जे श्वेतवर्णीयांचा अजेंडा राबवतात. 



कृष्णवर्णीयांविरूद्ध मोहिम


अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांची लोकसंख्या कमी करण्यासाठी मोहीम चालवली जात असल्याचं CDPHRने आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे. कृष्णवर्णीयांची लोकसंख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेतील प्लांड पैरेंटहुड नावाच्या एनजीओने कृष्णवर्णीयांची लोकसंख्या कमी करून त्यांना गर्भपात करण्याचे आमिष दाखवले जेणेकरून अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय लोकसंख्या आणखी कमी करता येईल, असे या अहवालात म्हटले आहे.


सीडीपीएचआरच्या म्हणण्यानुसार, जगाला धार्मिक स्वातंत्र्याचे ज्ञान देणारी अमेरिका स्वतःच धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते आणि त्याचे झोनिंग कायदे हिंदू आणि बौद्धांना धार्मिक स्थळे बनवण्यापासून रोखतात. याउलट, कॅलिफोर्निया, अमेरिकेत, इयत्ता 7 वी आणि 8 वी च्या मुलांना इतिहासाचा भाग म्हणून बायबलमधील चमत्कार शिकवले जातात.


बलात्कार आणि लैंगिक शोषण प्रकरणे


सीडीपीएचआरच्या मते, अमेरिकेतील मूळ रेड इंडियन लोकांवर अत्याचार केले जातात. नेटिव्ह अमेरिकन रेड इंडियन्सवरील अत्याचार या प्रकरणामध्ये रेड इंडियन महिलांच्या बलात्काराचे प्रमाण यूएसच्या सरासरी बलात्काराच्या अडीच पट आणि मुलांवरील अत्याचाराच्या दुप्पट आहे.


CDPHR ने आपल्या अहवालात अमेरिकेतील महिलांच्या सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि CDPHR नुसार, 5 पैकी 1 अमेरिकन महिलेवर बलात्काराचा प्रयत्न झाला आहे. जेव्हा लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा विचार केला जातो. तेव्हा 2014 पर्यंत अमेरिकेत 40 दशलक्षाहून अधिक मुलांचे लैंगिक शोषण झाले होते.


सीडीपीएचआरने अमेरिकेतील बलात्काराच्या प्रकरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिकेत बलात्कार झालेल्या महिलांपैकी निम्म्या महिलांवर त्यांच्या जोडीदाराने किंवा ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केला.


मतदान प्रक्रियेत धांदल


अमेरिकेतील लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सीडीपीएचआरने सांगितले की, आजही अमेरिकेत अनेक कृष्णवर्णीय मतदार ओळखपत्रे बनलेली नाहीत. अनेकवेळी कृष्णवर्णीयांची मतेही मोजली गेलेली नाही.


सन 2000 मध्ये, अमेरिकेत मतदानाच्या फसवणुकीची 1300 प्रकरणे समोर आली. ज्यामध्ये कृष्णवर्णीय बहुसंख्य मतदान केंद्राची मते असलेली मतपेट्या गायब झाल्या होत्या. सीडीपीएचआरच्या मते, अमेरिकेची लोकशाही अशी आहे की तेथे डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन असे दोनच पक्ष आहेत. तिसरी विचारसरणी असणाऱ्यांना अतिरेकी म्हणतात.


गंभीर मानवी हक्कांचे उल्लंघन


सीडीपीएचआरच्या मते, अमेरिकन सरकारे केवळ अमेरिकेतच मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत नाहीत, तर अमेरिकेचे मानवी हक्कांचे उल्लंघन जगभर दिसून येते. सीडीपीएचआरच्या मते, इराक युद्धात 90 दशलक्षाहून अधिक लोक बेघर झाले आहेत. सीरियामध्ये 70 दशलक्षाहून अधिक, अमेरिकेमुळे अफगाणिस्तान, सोमालिया आणि येमेनमध्ये 40 दशलक्षाहून अधिक लोक बेघर झाले आहेत.


CDPHR च्या मते, NATO हे अमेरिकेचे प्यादे आहे, ज्याचा वापर अमेरिका जगातील देशांना अस्थिर करण्यासाठी करते. या अस्थिरतेच्या प्रयत्नात अफगाणिस्तानात सुमारे 2.5 लाख लोक, युगोस्लाव्हियामध्ये 1 लाख 30 हजार, सीरियामध्ये 3.5 लाख लोक मारले गेले.


सीडीपीएचआरच्या म्हणण्यानुसार, मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याचा दावा करणारी अमेरिकन मीडिया आणि त्यांच्या संघटना अमेरिकेचे मानवी हक्कांचे उल्लंघन तर लपवतातच, पण अमेरिकेला न आवडणाऱ्या जगातील देशांचे खोटे अहवाल दाखवून जगाला त्यांच्याविरोधात उभे करतात.


सीडीपीएचआरच्या प्रमुख प्रेरणा मल्होत्रा ​​यांनी झी न्यूजशी बोलताना सांगितले की, अमेरिका आणि अमेरिकेतील मीडिया अमेरिकेची पापं जगासमोर लपवतात. इतर देशांविरूद्ध वार्तांकन करतात जेणेकरुन जगाने अमेरिकेच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाकडे पाहू नये.