चीनची दुहेरी खेळी, LAC वर तैनात केली क्षेपणास्त्रे, सहा पट सैनिक

नवी दिल्ली : भारत-चीन सीमेवर पुन्हा चीन सैनिकांच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सीमा वादानंतर बोलणी सुरु असताना दुसरीकडे चीनने सीमेवर सैन्याची जमवाजमव केली आहे. नियंत्रण रेषेजवळ चीनने सहा पट सैनिक आणि क्षेपणास्त्र तैनात केली आहेत. गलवान खोऱ्यात चीनने मोठ्या प्रमाणात सैन्य वाढविले आहे. शिवाय भू-ते-एअर क्षेपणास्त्र, विमानविरोधी बंदुकाही मोठ्या प्रमाणात तैनात केल्या आहेत. मोठ्या संख्येने रॉकेट फोर्सही एलएसीवर आणण्यात आले आहेत.

HQ-9 आणि HQ-16 क्षेपणास्त्र तैनात  

गलवान खोऱ्यात चीनने लांब पल्ल्याची जमिनिवरुन हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहेत. HQ-9 आणि HQ-16 ही क्षेपणास्त्र २०० किमी पर्यंत मारा करु शकतात. तसेच रडार फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर, स्मार्ट बॉम्ब किंवा ड्रोन सहज पकडू शकतो.HQ-16 हे मध्यम-श्रेणीचे क्षेपणास्त्र ४० किमी पर्यंतचे मारा करु शकते. चीन आपल्या रॉकेट फोर्सवर सर्वाधिक अवलंबून आहे. २०१६ मध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ९ (PLARF)ची स्वतंत्र संस्था म्हणून स्थापना केली गेली आहे. आणि जगातील सर्वात मोठा रॉकेट साठा आहे. नियंत्रण रेषे जवळ अशा ठिकाणी चीनने आपली मोठ्या प्रमाणात तोफा तैनात केल्या आहेत. त्या ठिकाणाहून गलवान खोरे आणि पेंगांग तलावाच्या काठावर असलेल्या भारतीय लष्कराच्या तळांवर जोरदार गोळीबार केला जाऊ शकतो.

चीनचा डबल गेम प्लान

चीनने आपली सैन्य तैनात अर्थात पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) देखील वाढविली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या चीन आणि भारतीय सैन्याच्या एलएसीच्या तैनात करण्याचे प्रमाण एकापेक्षा सहा पट आहे. चीनच्या सैन्याने दक्षिण लडाखच्या चुमूरच्या समोर मोठ्या प्रणाता सैन्य तैनात केले आहे. गलवान खोरे, डेपसांग प्लेन, पेंगांग,  डेमचॉकसह दक्षिण लडाख येथे हे सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. एकीकडे  माघार घेत असल्याची चर्चा सुरु असताना दुसरीकडे एलएसीवरील सैन्य वाढवताना दिसून येत आहे. त्यामुळे चीन भारताविरुद्ध दुहेरी खेळाचे नियोजन करीत आहे.

३० जून रोजी भारत आणि चीन दरम्यान कोर कमांडर स्तरीय बैठक झाली. ही बैठक चूशूल येथे भारताच्यावतीने पार पडली. ती जवळपास बारा तास चालली. कोर कमांडर स्तरामधील ही तिसरी बैठक होती, त्यापूर्वी २२ जून आणि ६ जून रोजी दोन्ही सैन्यदलांच्या दरम्यान चर्चा झाली.

६ जूनच्या बैठकीत एलएसीवरील तणाव दूर करण्यासाठी दोन्ही सैन्याने माघार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण बैठकीनंतर तणाव कमी होण्याऐवजी वाढतच गेला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३० जून रोजी झालेल्या बैठकीत सैनिक मागे घेण्याबाबत सहमती दर्शविली गेली आहे, परंतु या प्रक्रियेस अधिक वेळ लागेल.