`15 मार्चपर्यंत भारताने...`, चीन दौऱ्यानंतर मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांचा भारताला इशारा
Maldives Muizzu Govt: मागील वर्षी 17 नोव्हेंबर रोजी मालदीवमध्ये निवडणूक जिंकून अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यापासूनच मोइझू हे भारतविरोधी भूमिका घेत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
Maldives Muizzu Govt: भारताने 15 मार्चपर्यंत मालदीवमध्ये तैनात केलेले लष्कर हटवावे असा इशाराच मालदीवने दिला आहे. मालदीवचे अध्यक्ष मोइझू यांनी भारताला 2 महिन्यांची मुदत दिली असल्याची माहिती मालदीवच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याना दिली आहे. भारत सरकारने मात्र यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही.
भारताचे किती कर्मचारी
सध्या उपलब्ध अपडेटेड आकडेवारीनुसार मालदीवमध्ये भारताचे 88 लष्करी कर्मचारी तैनात आहेत. 'सन ऑनलाइन'च्या वृ्त्तानुसार, मालदीवच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयातील सार्वजनिक धोरण सचिव अब्दुल्ला नाझिम इब्राहिम यांनी एका पत्रकार परिषदेत याबद्दल भाष्य केलं. राष्ट्रपती मोइझू यांनी अधिकृतरित्या भारताला 15 मार्चपर्यंत लष्करी कर्मचारी माघारी घेण्यास सांगितलं आहे. भारतीय लष्करी कर्मचारी मालदीवमध्ये राहू शकत नाहीत, असं नव्यानेच सत्तेत आलेल्या मोइझू सरकारचं धोरण आहे.
दोन्ही देशांमध्ये बैठक
मालदीवमध्ये असलेलं भारताचं हे लष्कर मागे घेण्यासाठी मालदीव व भारताने उच्चस्तरीय गट तयार केला आहे. रविवारी सकाळी माले येथील परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या मुख्यालयामध्ये या गटाची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी भारताकडून उच्चायुक्त मुनु महावर हजर होते. नाझिम यांनीही या बैठकीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. 15 मार्चपर्यंत भारताने सैन्य मागे घ्यावे अशी विनंती करण्याचा या बैठकीमागील मुख्य उद्देश होता, असं नाझिम यांनी स्पष्ट केलं. 17 नोव्हेंबर रोजी मालदीवच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेच मोइझू यांनी मालदीवमधून भारतीय लष्करी कर्मचारी माघारी बोलावण्याची औपचारिक विनंती भारताकडे केली होती. चीन दौऱ्यावरुन परतल्यानंतर मोइझू यांनी 'आम्ही लहान असलो तरी आम्हाला वाटेल तशापद्धतीने वागणूक देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही,' असं सूचक विधान केलं होतं. त्यांच्या टीकेचा रोख भारताच्या दिशेने असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती.
कमालीचे ताणले गेले संबंध
मालदीवच्या जनेतने भारताला त्यांचं लष्कर हटवण्याची विनंती करण्यासाठी नव्या सरकारला भक्कम बहुमत दिलं आहे, असा उल्लेख नाझिम यांनी आवर्जून केला. मालदीवचे सरकार सध्या भारताबरोबर झालेल्या 100 हून अधिक द्विपक्षीय करारांचा आढावा घेत आहे. मोइझू सरकारमधील 3 उपमंत्र्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल सोशल मीडियावरुन केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर मोठा वाद निर्माण झाला. याच वादाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांतील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत.
बॉयकॉट मालदीव
पंतप्रधान मोदी यांनी लक्षद्वीपला भेट दिल्यानंतर या बेटांना भेट द्यावी असं आवाहन केल्यानंतर मालदीवच्या मंत्र्यांनी मोदींविरुद्ध अपशब्द वापरल्याने भारतीयांनी उस्फुर्तपणे मालदीवच्या दौऱ्यावर बहिष्कार टाकण्याची मोहिम सोशल मीडियावर राबवली असून त्याचा फटका मालदीवमधील पर्यटन क्षेत्राला बसला आहे. आता याच वादाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा मालदीवने भारताला लष्कराला माघारी बोलवावे असं स्पष्टपणे सांगितलं असून या दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये आगामी काही दिवसांमध्ये पुन्हा बैठकी होतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.