META कडून युजर्सच्या गोपनियतेचा भंग, दररोज 81 लाख रुपये दंडाची शिक्षा
META Breach of Privacy: मेटा यूजर्सचा डेटा गोळा करू शकत नाही. त्यांना जाहिरात पाठवण्यासाठी लोकेशनची माहिती घेऊ शकत नाही. बहुतेक कंपन्यांद्वारे महसूल मिळविण्यासाठी यूजर्सची अशाप्रकारे माहिती घेतली जाते, असे नॉर्वेजियन वॉचडॉगने म्हटले आहे.
META Breach of Privacy: फेसबुक म्हणजेच मेटाचे भारतात कोट्यावधी यूजर्स आहेत. देशासह जगभरात फेसबुक यूजर्सची संख्या वाढत आहे. यूजर्स दिवसभर मेटाद्वारे आपल्या जवळच्यांशी संवाद साधत असतात. यावेळी त्यांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न देखील उपस्थित होत असतो. गोपनीयतेच्या प्रश्नावरुन मेटावर जगभरातून टिका होत असते. दरम्यान आता नॉर्वेने यावर कडक कारवाई केली आहे.
गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याबद्दल मेटाला दररोज 1 दशलक्ष इतका दंड आकारला जाणार आहे. देशाच्या डेटा संरक्षण प्राधिकरणाने सोमवारी हे आदेश दिले आहेत. नॉर्वेजियन रेग्युलेटर Datatilsynet ने गेल्या महिन्यात फेसबुकच्या मालकीच्या मेटाला दंडाची नोटीस जारी केली आहे. त्यानुसार मेटाला 14 ऑगस्टपासून दररोज ही रक्कम भरावी लागणार आहे. Datatilsinet च्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे प्रमुख टोबियास जुडिन यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
मेटा यूजर्सचा डेटा गोळा करू शकत नाही. त्यांना जाहिरात पाठवण्यासाठी लोकेशनची माहिती घेऊ शकत नाही. बहुतेक कंपन्यांद्वारे महसूल मिळविण्यासाठी यूजर्सची अशाप्रकारे माहिती घेतली जाते, असे नॉर्वेजियन वॉचडॉगने म्हटले आहे.
दंड टाळण्यासाठी मेटाकडे हा मार्ग
मार्क झुकरबर्गच्या मालकीची कंपनी असलेल्या मेटाला 4 ऑगस्टपर्यंत या समस्येचे निराकरण करण्यची मुदत देण्यात आली होती. पण ते समस्येचे निराकरण करु शकले नाहीत. यानंतर त्याच्यावर ही कारवाई करण्यात आली असून त्यात 3 नोव्हेंबरपर्यंत दंड ठोठावण्यात आला आहे.
मेटाला यात सुधारणा करण्यासाठी अनेक महिने लागतील. त्यात यूजर्सकडून परवानगी घेण्याची यंत्रणा नेमकी कशी असेल याबद्दलही आम्हाला माहिती नाही. पण दररोज यूजर्सच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, असे जुडीन म्हणाले.
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्समध्ये 'शिका आणि कमवा'; डिप्लोमा, ITI उत्तीर्णांनी 'येथे' पाठवा अर्ज
युरोपियन युनियननेही ठोठावला दंड
मेटाला एवढी मोठी दंडाची रक्कम भरावी लागण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी, EU ने मेटाला 1.2 अब्ज युरो दंड ठोठावला होता. यूएस मधील सर्व्हरवर EU यूजर्सचा डेटा हस्तांतरित करण्याबाबत EU च्या सर्वोच्च न्यायालयाने मेटाला निर्देश दिले होते. याचे त्यांनी पालन केले नाही. यानंतर मे महिन्यात हा दंड ठोठावण्यात आला होता.