Pakistan Army Farming: पाकिस्तानची स्थिती इतकी वाईट की आता लष्कर करणार शेती; 45 हजार एकर जमीन घेतली ताब्यात
Pakistan Army Farming: आर्थिक संकटामुळे चर्चेत असलेला पाकिस्तान मागील काही दिवसांपासून इम्रान खान यांच्यासंदर्भातील संघर्षामुळे चर्चेत आहे. मात्र आता पाकिस्तान एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे ते कारण म्हणजे पाकिस्तानी लष्कर शेती करणार आहे.
Pakistan Army Farming: पाकिस्तान सध्या सर्वच बाजूंनी अडचणीत अडकल्याचं चित्र दिसत आहे. एकीकडे आर्थिक परिस्थिती दिवसोंदिवस अधिक चिंताजनक होत चालली आहे. तर दुसरीकडे माजी पूर्व पंतप्रधान इम्रान खान प्रकरणामुळेही जगभरात पाकिस्तानचं नाव खराब होताना दिसत आहे. भारताचा शेजरी असलेल्या पाकिस्तानची परिस्थिती इतकी बिकट आहे की सर्वसामान्य जनतेला दोन वेळेच्या जेवणासाठी वणवण भटकावं लागत आहे. त्यामुळेच आता पाकिस्तानी सरकारने एक नवीन आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार आथा पाकिस्तानी लष्करातील जवान शेती करणार आहेत. पाकिस्तानमध्ये 100 अब्ज डॉलरहून अधिकची आर्थिक उलाढाल करणारं पाकिस्तानी लष्कर आता शेतीही करणार आहे.
कुठली जमीन दिली?
पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांतातील हंगामी सरकारने भक्कर, खुशाब आणि साहिवाल या 3 जिल्ह्यांमधील 45 हजार 267 एकर जमीन लष्कराकडे सोपवली आहे. पाकिस्तानी लष्कर या जमीनीवर कॉर्पोरेट अॅग्रीकल्चर फार्मिंगच्या माध्यमातून उत्पादन घेणार आहे. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार यासाठी लष्कराच्या जमीन निर्देशालयाने पंजाब प्रांताचे मुख्य सचिवांबरोबरच अनेक पदाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पत्रं लिहिली आहेत. लष्कराने एकूण 45 हजार एकरहून अधिक जमीन मागितली होती.
हे असं का केलं जाणार?
शेतमालाचं उत्पादन वाढावं या हेतूने पाकिस्तानी लष्कराला शेती करायला परवानगी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प जॉइण्ट व्हेंचर म्हणून पूर्ण केला जाईल. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लष्कर यामध्ये प्रबंधकाची भूमिका बजावणार आहे. जमीनीची मालकी त्या राज्यातील सरकारकडेच राहणार आहे. लष्कराला या कॉर्परेट शेतीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशांमधून कोणताही वाटा दिला जाणार नाही. अनेक टप्प्यांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
करार झाला
पाकिस्तानमधील जिओ टीव्ही या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि शेतक जमीनीला पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी लष्कर महत्त्वाची भूमिका बजावते. पाकिस्तानमधील 'डॉन' या वृत्तपत्राच्या रिपोर्टनुसार पाकिस्तानी सरकार आणि पंजाब सरकारकडून संयुक्तरित्या राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पावर 8 मार्च रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. या करारानंतरच राज्य सरकारने जमीन लष्कराला सोपवली आहे.