Pakistan Economy Crisis : केळी 500 रुपये डझन, द्राक्ष 1600 रुपये प्रतीकिलो; आता उपाशी रहावं का?
Pakistan Economy Crisis : पाकिस्तानात केळी 500 रुपये डझन, द्राक्ष 1600 रुपये प्रतीकिलो; ऐन रमजानमध्ये नागरिकांच्या तोंडचा घास पळाला आहे. रमजानच्या पवित्र महिन्यात अनेकांच्या इफ्तारीमध्ये आता मोजकेच पदार्थ पाहायला मिळत आहेत.
Pakistan Economy Crisis : सध्या संपूर्ण जगभरात रमजानचा पवित्र महिना सुरू आहे. या निमित्तानं मुस्लिम धर्मीय बांधव रोजा (उपवास) ठेवत आपआपल्या परीनं या महिन्यात अल्लाहपुढे नमाज पठण करत आहेत. दररोज इफ्तारीच्या वेळी एकत्र येऊन खाद्यपदार्थांची बरीच चंगळही पाहायला मिळत आहे. पण, हे चित्र मात्र सगळीकडे एकसारखंच नाही. कारण, देशात जिथं इफ्तारीसाठी फळांच्या थाळ्या सजवल्या जात आहेत तिथं, पाकिस्तानाच मात्र नागरिकांच्या तोंडचा घास पळाला आहे.
आर्थिक संकटामुळं पिळवटून निघालेल्या पाकिस्तानात रमजान महिन्यातच वाईट परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. इथं एक डझन केळ्यांसाठी नागरिकांना 500 रुपये मोजावे लागत आहेत. तर, द्राक्षांसाठी तब्बल 1600 रुपये इतकी मोठी रक्कम मोजावी लागत आहे. रमजानमध्ये फळांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते. त्यातही केळ्यासारखं फळ अनेकांच्याच घरी पाहायला मिळतं. पण, आता मात्र किंमती गगनाला भिडल्यामुळं पाकिस्तानच्या नागरिकांना पोट भरणंही कठीण झालं आहे.
दैनंदिन वापरातील वस्तूंचे दर पाहून पायाखालची जमीन सरकेल....
फर्क फळंच नाही, तर दैनंदिन जीवनातील बऱ्याच गोष्टींचे दरही पाकिस्तानमध्ये प्रचंड वेगानं वाढत आहेत. इथं कांद्यासाठी 228.28 टक्के जास्त रक्कम मोजावी लागत यआहे, तर पिठाचे दर 120.66 टक्क्यांनी वाढले आहेत. इंधनाचं म्हणावं तर, पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 81.17 आणि डिझेल 102.84 टक्क्यांनी महागलं आहे.
पाकिस्तानला कोण तारणार?
मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (IMF) कडून बाहेर काढण्यासाठी कर्ज देण्यात येणार आहे. पण, त्यासाठी अनेक अटी या राष्ट्रापुढे ठेवण्यात आल्या आहेत. पण, जर हे कर्ज मान्य झालं तर पाकिस्तानसाठी ही मोठी मदत ठरणार आहे.
हेसुद्धा वाचा : Palghar News : मद्यधुंद शिपायाकडून डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवायच चिमुकलीला इंजेक्शन देण्याचा प्रयत्न; खळबळजनक प्रकार उघड
आयएमएफनं पाकस्तानकडे 7 अब्ज डॉलर इतका इन्श्युरन्स मागितला आहे. पण, पाकिस्तानच्या वित्त मंत्रालयाकडून मात्र हे प्रमाण 5 अब्ज डॉलर इतकंच ठेवण्याचा मुद्दा उचलून धरला आहे. त्यामुळं आता IMF शी करारबद्ध होत पाकिस्तानकडून देशाच्या कोषात भर पाडली जाते का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.