सात रोहिंग्यांना म्यानमार धाडणार, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

नवी दिल्ली : आसाममध्ये अवैध पद्धतीनं राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना म्यानमार परत धाडण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टानं रोख लावण्यास साफ नकार दिलाय. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर रोख लावण्यास साफ नकार दिलाय. सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला, हे सात रोहिंग्या अवैध पद्धतीनं आसाममध्ये दाखल झाले आणि खोटं ओळखपत्र बनवून तिथंच स्थायिक झाल्याचं सांगितलं. 

सात रोहिंग्यांना म्यानमार परत धाडण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं हा फैसला सुनावलाय. या सात जणांना गुरुवारी म्यानमार धाडण्यात येणार आहे. 

या अगोदर केंद्र सरकारनं आसाममध्ये अवैध पद्धतीनं राहणाऱ्या रोहिंग्यांना त्यांच्या मायदेशात - म्यानमारला प्रत्यार्पण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सात जणांना मणिपूरच्या मोरेह सीमा पोस्टवर म्यानमार प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, या सातही जण २०१२ पासून आसामच्या सिलचर जिल्ह्यातील एका बंदीगृहात राहत होते. भारत सरकारच्या कायद्यानुसार, भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा आणि स्थायिक अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना आहे. शिवाय, रोहिंग्या मुसलमान आपल्या साथीदारांसाठी खोटी ओळखपत्र उदा. पॅन कार्ड, मतदान पत्र बनवणं अशा अवैध गोष्टींमध्येही दोषी आढळलेत.

देशात जवळपास ४० हजार रोहिंग्या मुसलमान अवैध पद्धतीनं राहत असल्याचंही समोर येतंय. ही संख्या मोठी असल्यानं सुरक्षासंबंधी प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.