घर खरीदारों के लिए बड़ा ऑफर, फ्लैट खरीदने पर फ्री में मिलेंगे कंपनी के शेयर

नई दिल्ली: घर खरीदारों के लिए बड़ा ऑफर है. अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके बदले आपको कंपनी के शेयर भी मिलें तो कैसा रहेगा. यकीनन यह बड़ा ऑफर है. दरअसल, जेपी ग्रुप ने जेपी इन्फ्राटेक के मकान खरीदने वालों को कंपनी के दो-दो हजार शेयर बिल्कुल मुफ्त में देने की पेशकश की है. जेपी ग्रुप ने यह पेशकश दिवालापन में फंसी कंपनी में नई जान फूंकने के 10000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के तहत की गई है. 

1. घर खरीदारों पर जेपी इंफ्राटेक में मिलेंगे 2000 शेयर
2. शेयर के साथ 50% स्टांप ड्यूटी भी वहन करेगी कंपनी
3. देरी होने पर घर खरीदारों को पेनाल्टी भी देगी कंपनी

प्रोमोटर्स ने रखा प्रस्ताव
जेपी ग्रुप के प्रोमोटर मनोज गौड़ ने जेपी इन्फ्राटेक के कर्जदाताओं के सामने 10000 करोड़ रुपए से अधिक की पेशकश रखी, ताकि घर खरीदारों, छोटे शेयरधारकों और वित्तीय कर्जदाताओं सहित सभी हिस्सेदारों के हितों की रक्षा की जा सके.

नोएडा में हैं 32000 फ्लैट्स
जेपी इन्फ्राटेक, जेपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स की सब्सिडियरी है. कंपनी ने 2007 में नोएडा में लगभग 32000 फ्लैट का निर्माण शुरू किया था, जिसमें से 9500 फ्लैट आवंटित किए गए. इसने 4500 और फ्लैट सौंपने के लिए प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया.

2000 शेयर बिल्कुल फ्री
सूत्रों के मुताबिक, जेपी ग्रुप ने कंपनी के कर्जदाताओं के सामने एक नया प्रस्ताव दिया है. इसके तहत घर खरीदारों को रजिस्ट्रेशन कराने पर कंपनी के 2000 शेयर बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे. नए प्रस्ताव के तहत लगभग 4.5 करोड़ शेयर आवंटित किए जा सकते हैं. इस तरह ग्रुप ने पहले पंजीकरण के आधार पर घर खरीदारों की ओर से 50% स्टांप ड्यूटी खुद वहन करने का प्रस्ताव भी दिया है.

घर खरीदारों को मिलेगी पेनाल्टी
जेपी इंफ्राटेक नए प्लान के तहत अपने सभी अपार्टमेंट को पूरा करके 42 महीने में हैंडओवर करना चाहती है. सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने यह भी कहा है कि वह घर खरीदारों को एग्रीमेंट और रेरा (RERA) के नए कानून के मुताबिक पेनाल्टी भी चुकाएगी. 

जेपी एसोसिएट्स ने जमा किया पैसा
जय प्रकाश एसोसिएट्स ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में 750 करोड़ रुपए जमा कराए हैं. इस रकम का इस्तेमाल घर खरीदारों को रिफंड देने के लिए होगा. जेपी इन्फ्राटेक के कर्जदाताओं ने कल ही लक्षद्वीप की 7350 करोड़ रुपए की बोली को अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया.