HRD मंत्री की देश के प्राइवेट स्कूलों से अपील, बोले- इस साल न बढ़ाएं बच्चों की फीस
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HRD मंत्री की देश के प्राइवेट स्कूलों से अपील, बोले- इस साल न बढ़ाएं बच्चों की फीस

पोखरियाल ने कहा कि देश भर से कई अभिभावकों की मेरे पास शिकायत आई है कि इस संकट के समय में भी कई स्कूल अपनी सालाना फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं.

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली: लॉकडाउन (Lockdown) के बीच देशभर के छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर आई है. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) ने देशभर प्राइवेट स्कूलों से अपील की है कि वे लॉकडाउन के दौरान सालाना स्कूल फीस वृद्धि और तीन महीने की फीस एक साथ लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करें. 

  1. तीन महीने की बजाय एक-एक महीने की फीस लें स्कूल
  2. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने भी प्राइवेट स्कूलों को हिदायत
  3. CBSE ने भी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फीस बढ़ोतरी को लेकर एडवाइजरी जारी की

पोखरियाल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि, देश भर से कई अभिभावकों की मेरे पास शिकायत आई है कि इस संकट के समय में भी कई स्कूल अपनी सालाना फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं और तीन महीने की फीस एक साथ ले रहें हैं. 

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उन्होंने स्कूलों से कहा कि इस वैश्विक आपदा के समय मेरा सभी स्कूलों से निवेदन है की सालाना स्कूल फीस वृद्धि और तीन महीने की फीस एक साथ ना लेने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें.

उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महामारी के समय मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है, इस परिप्रेक्ष्य में आशा है कि सभी स्कूल अपने टीचर्स और पूरे स्टाफ को समय पर सैलरी उपलब्ध कराने की चिंता कर रहे होंगे. 

उधर, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से शिक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. मुझे और सरकार को कई जगह से शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा फीस ले रहे हैं. ये लोग सरकार से बिना इजाजत लिए फीस बढ़ा रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछ फीस नहीं बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि बच्चों से एक साथ तीन महीने की फीस नहीं वसूली जाएगी. 

CBSE ने भी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वे स्कूल फीस और स्टाफ के वेतन भुगतान के मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ देखें. 

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