'पद्मावत' के लिए बड़ी राहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने रिलीज को दिया ग्रीन सिग्‍नल: रिपोर्ट्स

योगी आदित्‍यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फिल्‍म को उत्‍तर प्रदेश में रिलीज होने पर हामी भर दी है. सेट्ल बोर्ड ऑफ फिल्‍म सर्टिफिकेशन (सेंसर बोर्ड) ने 'पद्मावत' को सर्टिफिकेट दे दिया है और अब यह फिल्‍म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है.

ज़ी न्यूज़ डेस्क ज़ी न्यूज़ डेस्क | Updated: Jan 13, 2018, 10:57 AM IST
'पद्मावत' के लिए बड़ी राहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने रिलीज को दिया ग्रीन सिग्‍नल: रिपोर्ट्स
'पद्मावत' 25 जनवरी को रिलीज हो रही है.

नई दिल्‍ली: निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्‍म 'पद्मावत' के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है. बीजेपी शासित गुजरात के इस फिल्‍म को न दिखाए जाने के फैसले के ठीक एक दिन बाद खबर आ रही है कि इस फिल्‍म को उत्तर प्रदेश में ग्रीन सिग्नल मिल गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो योगी आदित्‍यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फिल्‍म को उत्‍तर प्रदेश में रिलीज होने पर हामी भर दी है. सेट्ल बोर्ड ऑफ फिल्‍म सर्टिफिकेशन (सेंसर बोर्ड) ने 'पद्मावत' को सर्टिफिकेट दे दिया है और अब यह फिल्‍म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है.

राजस्‍‍थान में 'पद्मावत' की रिलीज पर रोक
बता दें कि इसी हफ्ते राजस्‍थान की मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे ने घोषणा की थी कि यह फिल्‍म राजस्‍थान के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी. शुक्रवार को करणी सेना के कई कार्यकर्ता मुंबई के सेंसर बोर्ड के ऑफिस पर धरना देने पहुंचे और यहां प्रदर्शन करते हुए लगभग 100 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. इनका विरोध था कि फिल्‍म का सिर्फ नाम 'पद्मावती' से 'पद्मावत' करने से कुछ नहीं होगा और यह फिल्‍म इतिहास के साथ छेड़छाड़ करती है.

गोवा में 'पद्मावत' की रिलीज को पर्रिकर की हरी झंडी, कहा 'सेंसर सर्टिफिकेट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं'

गोवा में भी मिल चुकी है हरी झंडी
गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि अगर सेंसर बोर्ड ने 'पद्मावत' को प्रमाणित कर दिया है तो गोवा सरकार को राज्य में फिल्म की रिलीज को लेकर कोई आपत्ति नहीं है. पर्रिकर ने कहा, "यदि उनके पास सेंसर प्रमाण-पत्र है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है. यदि कानून-व्यवस्था का कोई मुद्दा है, तो हम इसे देख लेंगे." उन्होंने कहा, "अब तक, हमें फिल्म रिलीज होने की कोई सूचना नहीं मिली है. यदि इसके पास सेंसर प्रमाणपत्र है तो हम इसे नहीं रोक रहे." उन्होंने कहा, "यदि वे कुछ संशोधनों के साथ सेंसर प्रमाणपत्र के साथ आते हैं, तो हमें इसमें हस्तक्षेप का कोई बड़ा कारण नहीं दिख रहा है."

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