जस्टिस जोसेफ मामले में सरकार की सफाई, नाम वापसी का उत्तराखंड फैसले से कोई संबंध नहीं

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट के फैसलों से सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कॉलेजियम के प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ की पदोन्नति की सिफारिश थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की इस सिफारिश को ठुकरा दिया था. इस पर सरकार ने सफाई दी है कि सिफारिश ठुकराने के पीछे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मामला कतई नहीं है. सरकार ने बुधवार को इस बात को खारिज कर दिया कि उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम में नियुक्ति के प्रस्ताव को उसने इसलिए ठुकरा दिया कि उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलट दिया था.

1. जस्टिस जोसेफ के नाम पर विचार के लिए फिर बैठी कॉलेजियम
2. कॉलेजियम में कानून मंत्री के पत्र पर हुई चर्चा, 50 मिनट चली बैठक
3. कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र पर लगाए राजनीति करने के आरोप

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसलों से सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है. प्रसाद ने कहा कि वह पूरे अधिकार के साथ इस बात से इनकार करते हैं कि इसका उससे कोई लेना-देना है. उन्होंने कहा कि अपने रूख का समर्थन करने के लिए उनके पास दो स्पष्ट कारण हैं.

कानून मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में तीनचौथाई बहुमत के साथ सरकार चुनी गई है. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेएस खेहर ने उस आदेश (न्यायमूर्ति जोसेफ) की पुष्टि की थी. न्यायमूर्ति खेहर ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को भी खारिज कर दिया था. इसके बाद भी वह राजग सरकार के कार्यकाल में प्रधान न्यायाधीश बने. 
प्रसाद ने न्यायपालिका के संबंध में पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया और कहा वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे. 

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति जोसेफ की नियुक्ति को रोकने के फैसले के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में प्रसाद ने कहा कि सरकार के खिलाफ प्रायोजित आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आमतौर पर और विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संबंधी उनके फैसले को लेकर उनकी नियुक्ति को रोका गया.

क्या है मामला
10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति केएम जोसेफ को पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाने और वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दु मल्होत्रा को सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी. लेकिन सरकार ने इन्दु मल्होत्रा के नाम को मंजूरी दे दी और न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम पर फिर से विचार के लिए उनकी फाइल लौटा दी थी. इस कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल थे.

जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश के नामंजूर किए जाने पर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बदले की मानसिकता करार दिया था. कांग्रेस ने कहा कि कॉलेजियम की सिफारिश को नामंजूर करके सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मामले का बदला लिया है. 

आपको याद होगा कि 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान राजनीतिक संकट पैदा हो गया था. केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी. सरकार की सिफारिश के खिलाफ कांग्रेस ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई और कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश को नामंजूर कर दिया था. केंद्र के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जस्टिस जोसेफ ही थे.