'नीरव मोदी को कर्ज दिलाने के लिए चिदंबरम ने RBI को लिखा था सिफारिशी पत्र'

मनोज सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है, उससे आने वाले समय में उसे बहुत कठिनाई होगी.

बलिया: रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को कर्ज दिलाने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को लिखे गए सिफारिशी पत्र का हवाला दिया है. सिन्हा ने शनिवार (3 मार्च) को बलिया जिले के बैरिया में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओ से बातचीत में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचारियों को देश जानता है. उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिये बगैर कहा कि देश छोड़कर भागने वाले को कर्ज देने के लिये आखिरी दिन सिफारिशी पत्र लिखा गया था और तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा लिखा गया यह पत्र सार्वजनिक हो चुका है.

1. मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नीरव मोदी केस में पारदर्शी तरीके से काम कर रही है.
2. उन्होंने कहा कि घोटाले में शामिल लोग सलाखों के पीछे होंगे.
3. मनोज सिन्हा ने कहा, 'केंद्र सरकार ने बैंकों को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें मजबूत किया है.'

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और घोटाले में शामिल लोग सलाखों के पीछे होंगे. बैंकों के दिवालिया होने की चर्चा को लेकर पूछे गये सवाल पर रेल राज्यमंत्री ने लोगों को ऐसी अफवाह से सावधान करते हुए कहा कि यह स्थिति नहीं आयेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बैंकों को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें मजबूत किया है.

सिन्हा ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में भाजपा की विजय पर कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भाजपा ने ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का नारा दिया गया था. उस दिशा में भारत की राजनीति बढ़ रही है. उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद भाजपा का देश के भूभाग पर कब्जा 64 प्रतिशत से बढ़कर 74 फीसद हो गया है. देश के शत प्रतिशत भूभाग पर कब्जा होने की प्रतीक्षा है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है, उससे आने वाले समय में उसे बहुत कठिनाई होगी. सिन्हा ने बलिया जिले के बकुल्हा रेलवे स्टेशन का नामकरण, सम्पूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी के नाम पर करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि रेल विभाग इस संबंध में आवश्यक स्वीकृति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखेगा.