CBI में ऑफिसर राकेश अस्थाना पर उठे सवाल तो राहुल गांधी ने केंद्र पर किया हमला

नई दिल्ली: मोदी सरकार में सीबीआई का 'राजनीतिक प्रतिशोध के हथियार” के तौर पर इस्तेमाल किये जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को यह भी कहा कि प्रमुख जांच एजेंसी का पतन हो रहा है और वह 'खुद से ही जंग लड़ रही है.’ सरकार पर हमला बोलने के लिए ट्विटर पर उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अधिकारी राकेश अस्थाना को रिश्वत मामले में आरोपी बताया गया है. 

गांधी ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री का चहेता व्यक्ति, गोधरा एसआईटी का चर्चित चेहरा, सीबीआई में दूसरे नंबर की हैसियत पाने वाला गुजरात कैडर का अधिकारी, अब रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया.'

उन्होंने कहा, 'इन प्रधानमंत्री के शासन में सीबीआई राजनीतिक प्रतिशोध लेने का हथियार बन गई है. एक संस्थान जो पतन की ओर बढ़ रहा है वह खुद से ही जंग लड़ रहा है.'

कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी पार्टी अस्थाना को सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर रही है. 

अधिकारियों ने रविवार को कहा था कि एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए एजेंसी ने एक बिचौलिए से कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए अपने विशेष निदेशक पर मुकदमा दर्ज किया. अस्थाना पर आरोप हैं कि मीट निर्यातक मोइन कुरैशी की संलिप्तता वाले एक मामले की जांच में एक कारोबारी को राहत देने के मकसद से यह रिश्वत ली गई. कारोबारी के खिलाफ जांच अस्थाना ही कर रहे थे.

राकेश अस्थाना के बचाव में उतरी CBI
सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ घूस लेने का मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मामला बढ़ता ही जा रहा है. इस मामले में सीबीआई ने पहली बार अपना पक्ष रखा है. सीबीआई ने अपने निदेशक आलोक वर्मा का विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के आरोपों से बचाव करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप ‘मिथ्या और दुर्भावनापूर्ण’ हैं. सीबीआई ने अस्थाना ने खिलाफ रिश्वत का मामला दर्ज किया है. 

सीबीआई के दो अफसरों के बीच चल रहा है टकराव
अस्थाना ने कैबिनेट सचिव और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पत्र लिख कर सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के कम से कम 10 मामलों का जिक्र किया था. सीबीआई के प्रवक्ता ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि सतीश साना के खिलाफ एलओसी जारी होने की जानकारी सीबीआई के निदेशक को नहीं थी, जैसे आरोप सही नहीं हैं.

उन्होंने कहा, ‘डीसीबीआई ने 21 मई 2018 को एलओसी जारी करने के प्रस्ताव को देखा और उसे ठीक भी किया था.’ उन्होंने कहा कि आरोप कि सीबीआई के निदेशक ने साना की गिरफ्तारी को रोकने का प्रयास किया था, पूरी तरह से झूठ और दुर्भावनापूर्ण है.