जब SC में सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ईश्वर से की प्रार्थना, आइसोलेशन का एक्सपीरिएंस बताया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को ये सूचित किए जाने के एक दिन बाद कि वह साल के अंत तक पूरे देश की 18 वर्ष से अधिक की आबादी को Covid-19 के खिलाफ टीका लगाने की उम्मीद करता है, सुप्रीम कोर्टा के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने उम्मीद जताई कि सभी के लिए टीकाकरण होगा, ताकि अदालत में सुनवाई फिर से शुरू की जा सके. जस्टिस चंद्रचूड़ ने जमानत मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी तब की जब वकील ने उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत से सुनवाई अगस्त तक फिर से शुरू हो जाएगी.

'ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोर्ट से सुनवाई शुरू हो'
मामले में एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, 'आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोर्ट से सुनवाई शुरू हो, अगली बार जब यह मामला शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए आए.' बेंच पर जस्टिस एमआर शाह के साथ बैठे जस्टिस चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, 'आइए हम भगवान से प्रार्थना करें कि सभी के लिए टीकाकरण हो. तब हम फीजिकल तौर पर कोर्ट से सुनवाई शुरू कर सकते हैं.'

आइसोलेशन के दौरान का बताया अनुभव
एक अन्य मामले में, जस्टिस चंद्रचूड़ ने संक्रमण के बाद आइसोलेशन (Isolation) में रहने के दौरान का अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली थे कि आइसोलेशन के दौरान उनकी किताबें उनके आसपास थीं. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'मैं 18 दिनों से आइसोलेशन में था. मैं अकेला ही किताबें पढ़ रहा था.'

N 95 मास्क की उपयोगिता पर हुई चर्चा
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे और सिद्धार्थ लूथरा और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी उपस्थित थे. वकीलों ने कोरोना संक्रमण और टीकाकरण के खिलाफ एन 95 मास्क की उपयोगिता पर अपने विचार साझा किए. सुप्रीम कोर्ट पिछले साल मार्च में लॉकडाउन (Lockdown) की शुरूआत के बाद से मामलों को लगातार उठा रहा है.

वैक्सीन पॉलिसी को लेकर केंद्र से पूछताछ 

जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोमवार को अपनी वैक्सीन पॉलिसी को लेकर केंद्र से पूछताछ की थी और टीकाकरण के संबंध में रिकॉर्ड Policy Document लाने को कहा था. शीर्ष अदालत ने पूछा था, केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के लिए अधिक कीमत पर टीके खरीदने के पीछे क्या कारण है, यह भी कि राज्य और नगर निगम टीके खरीदने के लिए वैश्विक निविदाएं क्यों जारी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों और चिंताओं का जवाब देने के लिए केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया.