Electric Two-Wheelers Subsidy: इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के निकाय एसएमईवी (SMEV) ने कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की सब्सिडी में अचानक की गई कमी से भारी नुकसान हो सकता है, इससे लोगों द्वारा ईवी को अपनाए जाने में बड़ी गिरावट हो सकती है और पूरा उद्योग लंबे समय के लिए प्रभावित हो सकता है. सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा, 'सब्सिडी में अचानक कमी से ईवी अपनाने में बड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे पूरे उद्योग पर काफी समय तक असर पड़ेगा.'


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उन्होंने कहा कि 'जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय बाजार कीमत के प्रति संवेदनशील बना हुआ है. ज्यादातर पेट्रोल दोपहिया वाहनों की कीमत एक लाख रुपये से कम है, जिस कारण इलेक्ट्रिक वाहन पर 1.5 लाख रुपये से अधिक खर्च करने की संभावना कम है.' गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोमवार (22 मई 2023) को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू फेम-2 (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उन्हें तेजी से अपनाना) योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती का ऐलान किया है. 


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सरकार का यह फैसला 1 जून 2023 से लागू होगा. 1 जून 2023 को या उसके बाद पंजीकृत होने वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को घटी हुई सब्सिडी के तहत घूट मिलेगी. भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचित किया गया है. अब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है जबकि पहले सब्सिडी की रकम 15000 रुपये प्रति किलोवाट थी. सरकार ने सब्सिडी में 5000 रुपये प्रति किलोवाट की कटौती की है.


(इनपुट- भाषा)


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