नई दिल्ली:  5G सेवा देश में शुरू करने से संबंधित स्पेक्ट्रम की नीलामी को केंद्र सरकार ने एक हफ्ते के लिए टाल दिया है. दूरसंचार विभाग - Department of Telecome (DoT) ने 5G सेवा के लिए होने वाले इस नीलामी को तारीख 13 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी कर दिया है. दूरसंचार विभाग इस नीलामी के जरिए 8526 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बेचेगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे सरकार 4.98 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी.


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सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है डेडलाइन बढ़ाने की वजह
मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि विधायी बकाए पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हलकान पुरानी दूरसंचार कंपनियां शायद ही इस नीलामी में भाग लेंगी. इस वजह से नीलामी के लिए व्यापक कंपनियों की कमी भी एक कारण है. इसके अलावा ई-बिडिंग प्रोसेसिंग हो रही थोड़ी देरी को भी एक वजह बताया जा रहा है. हालांकि दूरसंचार विभाग ने डेडलाइन आगे बढ़ाने पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.


बताते चलें कि टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने 8,864 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए करीब 4.9 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगया है.  इसमे 275 मेगाहर्ट्ज में 3,000 से 3,400 और 3,425 से 3,600 मेगाहर्ट्ज बैंड रेडियोवेव फ्रिक्वेंसी के 5G नीलामी के लिए उपलब्ध है. दूरसंचार विभाग का मानना है कि मौजूदा स्पेक्ट्रम  5G सेवा शुरु करने के लिए अनुकूल है. सरकार चाहती है कि 2020 में 5G सेवा देश में शुरू हो जाए.