7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एक और बड़ा फायदा, मोदी सरकार ने की तैयारी

नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के पास जल्द ही जश्न मनाने का एक और मौका आ सकता है. अगर सबकुछ ठीक रहा तो मोदी सरकार उन्हें नया तोहफा दे सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया है. साथ ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी रुख साफ नहीं है. लेकिन, चीजें थोड़ी बदल सकती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों को दूसरे तरीके से खुश करने की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत उन्हें विदेश जाने की छूट दे सकती है.

श्रम मंत्रालय ने तैयार किया प्रस्ताव
जी बिजनेस डिजिटल की खबर के मुताबिक, सरकार के कुछ शीर्ष अधिकारियों का कहना है केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उनके एलटीसी के आधार पर विदेश जाने की इजाजत दे सकती है. इस संबंध में एक प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय ने अंतिम रूप दिया गया है. मंत्रालय ने जल्द से जल्द गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डयन और व्यय सहित संबंधित अन्य विभागों से इस प्रस्ताव पर सुझाव मांगे हैं. हालांकि, अभी तक यह तय नहीं है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी.

LTC में मिलेगी इन देशों की यात्रा
विदेश मामलों के मंत्रालय (एमईए) ने प्रस्तावित योजना में एलटीसी योजना के तहत पांच केंद्रीय एशियाई देशों- कज़ाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है. अधिकारियों ने बताया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मध्य एशियाई क्षेत्र में भारत के पदचिह्न को बढ़ाने ही इस कदम का लक्ष्य है. इससे पहले मार्च में, सरकार ने कहा था कि उसने एलटीसी को अपने कर्मचारियों को सार्क देशों की यात्रा करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है. आपको बता दें, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ (सार्क) अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत आठ राष्ट्रों का एक समूह है.

क्या मिलता है फायदा
आपको बता दें, एलटीसी के तहत योग्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है और उनके टिकट पर खर्च किया पैसा वापस मिलता है. भले ही सरकार इससे केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी अब भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन बढ़ाने को ही पसंद करेंगे. उम्मीद है सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है. 

15 अगस्त को होगा ऐलान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 15 अगस्त को बड़ा ऐलान कर सकती है. इसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा रिटायरमेंट उम्र को लेकर भी ऐलान किए जाने की संभावना है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक कोई इशारा नहीं दिया गया है.