7th Pay Commission: केंद्र के बाद अब राज्य कर्मचारियों की बारी! मिलेगा बढ़ा हुआ DA, जानिए कब आएगी बढ़ी हुई सैलरी

7th Pay Commission Updates: केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते की आस है. कई राज्यों ने बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर भी दिया है, देखिए आपके राज्य में इसका क्या स्टेटस है.

7th Pay Commission Latest Updates: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने की शुरुआत हो गई है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) को 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया है. यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सीधा 11 परसेंट का उछाल दिखना शुरू हो जाएगा. 

जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता में कोई भी बदलाव करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के बाद राज्य सरकारें भी उसे अपने राज्यों में लागू करती हैं. कई राज्यों ने इस बढ़े हुए महंगाई भत्तों को लागू कर दिया है तो कई इसे लागू करने की तैयारी में है, आप भी चेक करिए कि आपके राज्य ने अबतक महंगाई भत्ते को लेकर क्या फैसला किया है. 

उत्तर प्रदेश

देश के सबसे बड़े सूबे के प्रशासन ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28 परसेंट की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जुलाई से देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है. मुख्यमंत्री की मुहर के बाद कर्चमारियों को महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा. राज्य सरकार के इस फैसले से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. 

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बिहार 

बिहार की नीतीश सरकार भी जल्द ही राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा देने की तैयारी में है. एक जुलाई 2021 से बिहार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिल सकता है. राज्य का वित्त विभाग इसे अंतिम रूप देने में जुटा है. कर्मचारियों को जब भी महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, उसमें जुलाई का एरियर भी दिया जाएगा. नीतीश कैबिनेट की अगस्त में होने वाली बैठक में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले राज्य के सरकारी कर्मियों को 28 परसेंट महंगाई भत्ता मिल सकता है.

राजस्थान 

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया है. गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जुलाई, 2021 से लागू होगा. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपने इस फैसले को लागू करने के लिए सालाना 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. 

झारखंड 

झारखंड सरकार ने 1 जुलाई से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवालई में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया गया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद में केन्द्र सरकार के हाल के फैसले के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया. 

कर्नाटक

इधर कर्नाटक सरकार ने भी महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने का आदेश दे दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए  महंगाई भत्ते को मौजूदा दर 11.25 परसेंट से बढ़ाकर 21.5 परसेंट कर दिया है. 

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया गया है. इसे 1 जुलाई से लागू माना जाएगा. कर्मचारियों और पेंशनरों को अगस्त में मिलने वाले वेतन से ही नई दरों पर महंगाई भत्ता मिलेगा. वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना इसी  हफ्ते जारी की थी. इसका फायदा प्रदेश के लगभग 5.5 लाख सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को मिलेगा. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हाल ही में 28 फीसदी डीए देने की अधिसूचना जारी की थी. 

झारखंड

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। कुछ दिनों पहले झारखंड की सरकार ने भी DA 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था। उससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA बढ़ाने का ऐलान किया था।

हरियाणा

हरियाणा ने भी महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का ऐलान किया. इससे प्रदेश के 2.85 लाख कर्मचारियों और दो लाख 62 हजार पेंशनरों को लाभ होगा.