नई दिल्ली: 7th Pay Commission Latest News: कर्मचारियों (Central government employees) के लिए एक बार फिर खुशखबरी है. पहले महंगाई भत्ता (Dearness allowance) फिर HRA और TA प्रोमोशन मिलने के बाद अब नए साल में इन्हें फिर सैलरी बढ़ने का तोहफा मिलेगा. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ना तय हो गया है.


बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर


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गौरतलब है कि इससे पहले साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था. इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था. उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी. अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (CG employees salary) में फिर बढ़ोतरी कर सकती है. सूत्रों की मानें तो इसी महीने केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ सकता है. फिटमेंट बढ़ने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन (Minimum wages) में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी. 


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क्या होता है फिटमेंट फैक्टर


फिटमेंट फैक्टर वो फैक्टर है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से ज्यादा बढ़ जाती है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों (Salary Allowances) के अलावा उसकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) और फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) से ही तय होती है.


सरकार कर रही है विचार


दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor news) को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया  जाए. उम्मीद है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर का फैसला हो सकता है. इसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी इजाफा होगा. 


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न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन 


न्यूनतम बेसिक सैलरी= 18,000 रुपये
भत्तों को छोड़कर सैलरी = 18,000 X 2.57= 46,260 रुपये.
3% के आधार पर  26000X3 = 78000 रुपये
कुल इजाफा = 78000-46,260= 31,740


यानी कुल मिलाकर कर्मचारियों की सैलरी में 31,740 रुपये का इजाफा होगा. ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है. अधिकतम सैलरी वालों का लाभ और ज्यादा होगा.


बजट ड्राफ्ट में किया जा सकता है शामिल


केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी (Cabinet approval) मिल सकती है. बजट से पहले कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसे बजट के एक्सपेंडिचर में शामिल किया जा सकता है. लेकिन अगर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसे बजट (Budget 2022) ड्राफ्ट में शामिल करने की कोई खास जरूरत नहीं है.


कितनी बढ़ेगी सैलरी


फिटमेंट फैक्टर (Central govt employee Fitment factor) को अगर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी में भी बंपर इजाफा होगा. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाता है. फिलहाल कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी (Salary under fitment factor) मिल रही है. अब इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किए जाने पर चर्चा चल है. 


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3 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर जोर


सरकार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करना चाहती है लेकिन, न्यूनतम सैलरी (Minimum salary under 7th CPC) को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है. सरकार फिटमेंट फैक्‍टर को 3 गुना बढ़ा सकती है. फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की बेसिक पे (Basic Pay) 18000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो जाएगी. कैबिनेट सचिव (Cabinet secretary) से कर्मचारी यूनियन की मुलाकात में उन्हें आश्वासन भी मिला था. सूत्रों की मानें तो सरकार अब फिटमेंट फैक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है.


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