Loan Scheme: देश में जनता के हित के लिए सरकारों की ओर से अलग-अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकी लोगों को उसका फायदा मिले. इसके साथ ही राज्य सरकारों की ओर से भी लोगों के हित के लिए कदम उठाए जाते रहे हैं. इन कदमों के जरिए राज्य के लोगों को काफी लाभ भी मिलता है. वहीं अब असम सरकार की ओर से एक अहम कदम उठाया गया है. इस कदम के जरिए लोगों को कर्ज माफी का फायदा मिलने वाला है. साथ ही इस योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा कर्जदारों को फायदा मिलने की बात कही जा रही है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...


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असम सरकार का फैसला


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असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य की महिलाओं के जरिए लिए गए सूक्ष्म वित्त ऋणों को माफ करने की योजना के तीसरे चरण की शनिवार को शुरुआत की. असम सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन एवं राहत योजना 2021 (एएमएफआईआरएस) के इस चरण के अंतर्गत, जिन कर्जदारों के ऋण खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल गए हैं, उन्हें 25,000 रुपये तक की बकाया मूल राशि की पेशकश की जाएगी.


लोगों को मिलेगी राहत


शर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा, “इस श्रेणी के तहत 291 करोड़ रुपये की कुल राहत लागत के साथ राज्य की महिलाएं एक बार फिर नए लोन प्राप्त कर सकेंगी.” उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 2,22,949 कर्जदारों को इस योजना से लाभ होगा. ऋणदाता संस्थाएं इन महिलाओं का ब्याज और जुर्माना माफ कर देंगी और उन्हें तुरंत ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण पत्र देंगी.


इस बात पर हुए सहमत


मुख्यमंत्री ने श्रेणी-3 राहत उपायों के तहत ब्याज आय में लगभग 300 करोड़ रुपये माफ करने पर सहमत होने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों के प्रति अपना आभार जताया. साथ ही उन्होंने लाभार्थियों से उधार ली गई राशि समय पर चुकाई की अपील भी की. (इनपुट: भाषा)