Bank Privatisation Update: बैंक प्राइवेटाइजेशन (Privatisation) को लेकर समय-समय पर खबरें आती रही हैं. अब से ठीक एक साल के बाद में चुनाव होने हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार तैयारियां कर रही है. अब सरकार (Central Government) ने विनिवेश को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया है. वित्त मंत्रालय (FM Nirmala Sitharaman) ने जानकारी देते हुए बताया है कि वह पाइपलाइन में चल रहे सभी कामों को जल्द ही पूरा करने में लगी हुई है. इसके साथ ही 31 मार्च 2024 तक सरकार बैंक के निजीकरण को पूरा कर सकती है. इस समय पर सरकार IDBI Bank के निजीकरण पर फोकर कर रही है. इसको जल्द ही पूरा किया जा सकता है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

DIPAM से मिली ये जानकारी 
निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (Dipam) ने बताया है कि IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया को सरकार 31 मार्च 2024 तक पूरा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमारा फोकस अभी पाइपलाइन में चल रहे कामों को पूरा करने में है. फिलहाल अब किसी भी नए पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं के प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाने का कोई भी प्लान नहीं बनाया जा रहा है. 


कितनी रह जाएगी हिस्सेदारी?
दीपम ने IDBI Bank में 30.48 फीसदी हिस्सेदारी के साथ एलआईसी की 30.24 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए अक्टूबर, 2022 में बोलियां आमंत्रित की थी. सरकार और एलआईसी की आईडीबीआई बैंक में संयुक्त रूप से 94.72 फीसदी हिस्सेदारी है, जो रणनीतिक बिक्री के बाद घटकर 34 फीसदी रह जाएगी. 


पहले 2 बैंकों के निजीकरण का हुआ था ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 में अपने बजट भाषण में ऐलान किया था कि वह 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौपेंगी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से हालात बदल गए और जिसकी वजह से बैंकों के प्राइवेटाइजेश को आगे नहीं बढ़ाया जा सका. फिलहाल अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, यह अब आम चुनाव से पहले संभव नहीं है. 


IDBI Bank खरीदारी की रेस में कौन है शामिल
आपको बता दें इस बैंक को खरीदने के लिए कार्लाइल ग्रुप, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और DCB Bank काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इस खबर के बीच में बैंक के शेयरों में भी बुधवार को जोरदार तेजी देखी गई थी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ये सभी IDBI Bank में करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी के लिए बोली लगा सकते हैं.